काठमाडौँ । ‘उखु किसानलाई उखु प्रवद्र्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष भुक्तानी उपलब्ध गराइनेछ,’ गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले गरेको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन त परै जाओस्, भुक्तानी र मूल्य निर्धारणको माग गर्दै किसानले काठमाडौँसम्म आएर आन्दोलन गर्नुप¥यो ।

५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । तर, गत वर्ष उखु किसानका लागि गरिएका जस्ता बग्रेल्ती नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म पूरा भएनन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आगामी असार मसान्तभित्र सुरु भइसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्र यो काम सुरु गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । २०२३ अगस्ट (२०८० साउन–भदौ)देखि काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममै डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा सुदृढ गरी सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गरिने जनाइए पनि काम अघि बढेको छैन । विगतमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा गत वर्षको कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तथापि, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायत महŒवपूर्ण उद्योग फेरि सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख नाका नजिक शीतभण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गरिने जनाइए पनि त्यो काम पनि भएको छैन । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सुरु मात्र भएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो कुरा उल्लेख गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम घोषणा गरे पनि गत पुसमा कार्यविधि बन्नेबाहेक यसको अरू उपलब्धि छैन । द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिने भनिए पनि सोबारे कुनै काम भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममै ताप्लेजुङ–दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेलको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि सो काम पनि सुरु भएको छैन । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गको काम रोकिएको छ । जेठ महिनामा काम रोकेर गुणस्तर जाँच गरिएको हो । यो काम सेनाले गरिरहेको छ । काममा भने ढिलासुस्ती छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी अपूरा काम समावेश हुनेछन् ।

राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई मधेसका जिल्ला र सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा ४ लेनको बनाउने कुरा गत वर्ष मात्र होइन, धेरै वर्षअघिदेखि कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ ।

त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको सडक सञ्जाल विस्तार गरिने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्रिभुवन विमानस्थलबाट माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि त्यो पूरा हुन बाँकी नै छ ।

मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरी कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । अहिले पनि सो शिक्षालाई व्यवस्थित गरिएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।

सरकारले घोषणा गरेका केही कार्यक्रम भने सम्पन्न भएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेको छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक र स्वाबासी, बेनिस्का जस्ता दर्ता छुट भएका जग्गाधनीलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सुचारु भइसकेको छ ।

यसैगरी, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारित गरिने घोषणा गरिएमुताबिक काम सुरु भइसकेको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका केही महŒवपूर्ण कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछन् । २०८७ सालभित्र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने विषय यथावतै रहनेछ । सन् २०२६ बाट अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने नेपालको नीति पनि कायम रहनेछ ।

सरकारले यस वर्षभित्र भूमिहीन सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने नीति प्रस्तुत गर्नेछ । गत वर्ष नै सरकारले २ वर्षे कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइए पनि यसलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मापदण्डको विश्वसनीयता मापन हुनुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासहित निर्माण सुरु गर्ने आदेश गरेको थियो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयले स्थान पाउने सम्भावना छ ।

५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा ४ लेनको हाई–वे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरूप यस वर्ष पनि कार्यक्रममा यथावतै रहने छ । वन विनाशलाई सन् २०३० सम्ममा शून्यमा पु¥याउन तथा २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउन कार्यक्रमको संयोजन गर्ने नीतिले पनि निरन्तरा पाउने सम्भावना छ । विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कुरा पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिनेछ ।