काठमाडाैं : १० मंसिर २०६३ मा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रमाणीकरण गरी जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साउन २२ गतेको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति अहिले विभिन्न प्रकारका टिप्पणी भइरहेका छन् ।
नागरिकताको सवालमा पहिले नै ‘उदार’ मानिएको ऐनलाई संशोधन गरेर थप उदार बनाउने बहानामा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौकितामा ‘धावा बोल्ने’ काम भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । तर, ऐनको दफा ३ लाई संशोधन गर्न बनेको व्यवस्थाप्रति मधेसी बुद्धिजीवीले नै आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (३) मा उपदफा थप गरेर वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप विस्तार गर्न लागिएको छ ।
