काठमाडौं । चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणको काम सकिनेमा आशंका थपिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रंगशालाको काम अघि बढाउन १२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिएको थियो। तर, राखेपले सो रकम दिन कानुनी रूपमा नमिल्ने जवाफ दिएको छ।
७ जेठमा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठकले सो रंगशाला नबनाउने निर्णय गरेको छ। ‘रंगशाला निर्माणका क्रममा धेरै कानुनी अड्चन भएकाले राखेपले यसलाई नबनाउने निर्णय गरेको हो,’ राखेप सदस्य अञ्जन धमलाले द नेपालटपसँग भने।
यसअघि भरतपुर नगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई रंगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेपछि २० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेपलाई १२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनमा कस्मिक इन्जिनियरिङ प्रालिले यसको छानबिन गरेको थियो। कस्मिकले रंगशालाको हालसम्मको काम नमिलेको भन्दै त्यसलाई भत्काएर सुरुवातदेखि नै निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार काम पनि नभएको परिषद्को ठहर छ। परिषद् बोर्ड बैठकमा उपभोक्ता समूह बनाउने या अन्य समुदायलाई समावेश नगरी निजी फाउन्डेसनलाई १२ करोड रुपैयाँ दिन नमिल्ने पनि ठहर गरेको थियो। सो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तथा नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताको कुनै अर्थ नरहने पनि राखेपको ठहर थियो।
सन् २०१८ मा नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएपछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशालाको परिकल्पना गरेको थियो। ३ अर्ब ५५ करोडको अनुमानित लागतमा २० बिघा ६ कट्ठाको क्षेत्रफलमा रंगशाला निर्माण कार्य सुरु भएको हो।
२०७८ भदौमा रंगशालामा ५४ करोड ६२ लाख २१ हजार १३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको फाउन्डेसनले जनाएको थियो। त्यसपछि पैसा अभावमा रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको छ।
