काठमाडौं । कुनै पनि दल कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा सोही दलको विधान र नेताहरूको राजनीतिक चेतले निर्धारण गर्ला। तर, पार्टीभित्र चल्ने छलफल, योजना, नीति निर्माण, नेता तथा कार्यकर्ताको परिचालन, अवसर जस्ता विषयमा दलगत अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुराले बढी महत्व पाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा मुख्यतः लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट धारको राजनीति अलि बढी देखिन्छ भने नयाँ विचारधाराको राजनीतिले पनि पछिल्लो समय प्राथमिकता पाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत केही औँलामा सीमित दलहरू मात्र नेपालको राजनीतिमा अहिले सक्रिय छन्।
सबैले आवाज उठाउन पाउँछन् र सबैको आवाज सुनिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई लोकतन्त्रले स्थापित गर्छ। हामी अहिले त्यही व्यवस्थामा छौँ। संसद्मा पनि यसको अभ्यास हुन्छ। सरकारमा रहेकालाई पक्ष र सरकार बाहिर रहेकालाई प्रतिपक्षका रूपमा छुट्ट्याई प्रतिपक्षको आवाजलाई पहिलो मान्यता दिने व्यवस्था छ।
तिनै दलको उपस्थितिले बनेको संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहँदा ती दलहरू भने कसरी चलेका छन् त ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलमा अहिले आन्तरिक प्रतिपक्षी अर्थात् फरक मत राख्ने नेता खासै देखिँदैनन्।
कांग्रेसभित्र सुनिने फरक मतलाई कतिपयले ‘स्वार्थको आवाज’ भनेर व्याख्या गरे पनि नेतृत्वमा त्यसलाई सुन्ने क्षमता कांग्रेसमा देखिन्छ। फरक आवाज उठाउनेहरू यहाँ हराएको उदाहरण छैन। बरु अझ बुलन्द बन्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल कांग्रेसले आफूमा विपक्षी र फरक मतको अधिकारलाई अझै सुरक्षित राखेको बताउँछन्। कांग्रेसप्रति आफ्नो मत राख्दै उनी भन्छन्, ‘भलै त्यसमा स्वार्थ मिसिएको होस्, तर लोकतन्त्रको मान्यतालाई कांग्रेसले जोगाइरहेको छ।’
माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै सबैले ‘सुप्रिमो’का रूपमा हेरेका कारण बैठक, अन्तरक्रिया, छलफल आदिमा सबैको कुरा सुन्ने र निर्णय भने आफैँ लिने अवस्थामा प्रचण्ड छन्। यस्तै अवस्था अहिले एमालेमा पनि देखिएको छ।
रास्वपा भने नयाँ ढंगले आफूलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। राप्रपाभित्र बेलाबेलामा सुनिने गाइँगुइँले भने यो पार्टी प्रतिपक्षीको भूमिकालाई स्थान दिइएको महसुस गराउँछ। जसपा पनि माओवादीकै अवस्था देखिँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)भित्र लोकतन्त्रको हुरी त्यति चलेको देखिँदैन । नयाँ दलका रूपमा उदाएको जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको विषयमा यसै भनिहाल्ने अवस्था अहिले नै देखिँदैन ।
माओवादीमा सबै चुप
माओवादी मूलधारको राजनीति आएको करिब १८ वर्ष भएको छ । तर, यसको नेतृत्व भने एउटै तहमा घुमिरहेको देखिन्छ। माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा ३/३ वटा नयाँ अनुहार देखिसकिएको छ। तर, माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै सुरसार छैन। प्रचण्ड आफैँ माओवादीको ‘प्रचण्ड’ भूमिकामा छन्र/हिरहने देखिएका छन्।
अचम्म त के छ भने यहाँ नेतृत्व परिवर्तनका लागि पार्टीभित्र कहिल्यै आवाजसम्म पनि उठेन। आवाज उठ्न सकेन वा उठाउन दिइएन भन्ने विषय बेग्लै पाटो होला। तर, नयाँ नेतृत्व नचाहने पार्टीलाई जनताले कसरी हेर्ने ? भन्ने विषयमा भने बहसको जरुरत रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा ‘माओवादी भनेकै प्रचण्ड र प्रचण्ड भनेकै माओवादी’ भएको विश्लेषण गर्छन्। साथै, पार्टीमा फरक मत र बहुमत दुवै हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा विलुप्त भइसकेको तर्क राख्छन्।
माओवादीको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा उनी भन्छन्, ‘कसैले उम्मेदवारी दिने मौका र अवसर पाएको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ । त्यस्तो वातावरण माओवादीमा छँदै छैन । माओवादीको यस्तो संस्कृति पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल भने माओवादी र एमालेलाई एउटै श्रेणी राख्न रुचाउँछन् । कम्युनिस्टमा अधिनायकवाद सर्वोपरि रहने र कुनै एक व्यक्तिलाई नै ‘लिडर’का रूपमा लामो समयसम्म मान्ने प्रचलन रहेको उनी बताउँछन् । त्यसैको हावा नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति र विशेष गरी माओवादीमा पनि देखिएको उनको ठम्याइ छ।
माओवादीमा ‘सबै चुप’को वातावरण रहेको विश्लेषक खतिवडाको बुझाइ छ। उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सबै चुपको अवस्था नरहेको भए प्रचण्ड, विप्लब, बाबुराम, मोहनविक्रम खै त मिलेको ? सबै एउटै पृष्ठभूमिबाट आएका होइनन् ?
एमालेमा आवाज उठाउने दबिन्छन्
पछिल्लो समय एमाले पनि प्रतिपक्षीबिनाको दलका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। जनताको पार्टी भन्न रुचाउने एमालेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले आफ्नो फरक मत राख्दा ती नेता नै पार्टीबाट अलग भएका उदाहरण अहिले छरपष्टै देख्न सकिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा ‘मूल नेताको चाकडी गरेर बस्छस् भने बस्, नत्र जा’ भन्ने अवस्था अहिले एमालेमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र विरोध गर्नासाथ र फरक मत राखेकै कारण पार्टीले खेद्ने प्रचलन छ। चुनावमा टिकट नै दिँदैनन् अनि कसले आँट गर्ने ? अहिले घनश्याम भुसाल र भीम रावलको के हालत भयो ? सबैले देखेकै विषय हो।’
एमालेभित्र रहेको प्रतिपक्षीको व्यवस्था केपी ओलीले नेतृत्व लिएपछि हराएको उनको आरोप छ। तर, एमालेका एक नेता भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। पार्टीभित्र सबैको भावना र आवाजलाई समेटेर नै अघि बढ्ने एमालेको परिपाटी रहेकाले बाहिरबाट हेर्दा पक्ष र विपक्ष नदेखिएको उनको तर्क छ।
उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘सबैको भावनालाई समेटेर हिँड्ने क्षमता पार्टीभित्र छ भने हल्ला गरेर बाहिर आवाज सुनाउन जरुरी छ र ?’ उता, जसपाभित्र आवाज उठेको र फरक मतलाई स्थान दिइएको विरलै देखिन्छ।
बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन राजपाका नेताहरूले पार्टीभित्र आवाज उठाउँदा सबैको बाटो नै अलग भएको छ। राप्रपाभित्र रहेको असन्तुष्टि त अघिल्लो महाधिवेशनमा सतहमै देखियो । लामो समयपछि एउटै पार्टी भएको राप्रपा अहिले फेरि २ टुक्रा बनेको छ।
