काठमाडौं । आज (१असार) कोशीबाहेक सबै प्रदेश आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। कोशी प्रदेशले भने बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइसकेको छ। केन्द्र सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याइसकेको छ भने संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले १ असारभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
केन्द्र सरकारले बजेटको आकार घटाएर ल्याउँदा प्रदेशहरूले पनि यस पटक आफ्नो बजेटको आकार घटाउने अनुमान गरिएको छ। हुन त सबै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगहरूले तत्तत् प्रदेश सरकारलाई बजेटको सिलिङ घटाएरै पठाएका थिए। साथै, संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको रकममा कटौती गर्दा प्रदेशको बजेट आकार साँघुरिने देखिन्छ। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि गिरावट देखिएका कारण यसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा पर्ने पक्का छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले ३ अर्बले बजेट घटाएर ल्याएको छ। यस प्रदेशले बिहीबार ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको हो । उता, मधेस सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटाउने तयारी गरेको छ।
मधेसले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यस पटक ३५ अर्बको आसपास बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ।चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको बाग्मती प्रदेशले पनि बजेटमा कटौती गर्दै ६५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, ३१ अर्ब ७५ करोडको सिलिङमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गण्डकी सरकारले पनि आफ्नो बजेटमा ३ देखि ४ अर्बको कटौती गर्ने देखिन्छ। गण्डकीको चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो। ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेटमा चलिरहेको लुम्बिनी प्रदेशले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो बजेटमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको बजेटमा पनि यस पटक कटौती हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा २४ अर्ब ६९ करोडको सिलिङ पाएकाले यस प्रदेशको बजेटमा व्यापक कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। यहाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
खुम्चिँदै सबै प्रदेशको बजेट आकार
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मधेसको बजेट यस पटक कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य तथ रोगजारी प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ। तर, संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर सिलिङ पठाएको थियो। राजस्व बाँडफाँट र अनुदानसहित २० अर्बको मात्रै सिलिङ पाएको मधेस प्रदेश बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यतामा छ।
मधेसको चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले यदि सिलिङलाई मध्यनजर गर्ने हो भने ३५ अर्बको आसपास रहेर बजेट ल्याउने सम्भावना छ। बाग्मती प्रदेशको पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने देखिएको छ। प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको मालपोत करका साथै अन्य शुल्कमा समेत गिरावट भएका कारण पनि बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने भएको हो।
साथै, संघबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत कम हुने गरी सीमा तोकिएका कारण पनि बाग्मतीको बजेटमा कटौती हुने देखिएको छ। प्रदेशको आम्दानीको स्रोतसमेत खुम्चिने भएपछि प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारसमेत विगतको अनुपातमा नबढ्ने देखिएको छ। यहाँ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकारमा १० प्रतिशत सिलिङ घटाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले बजेटका लागि ३१ अर्ब ७५ करोडको सिलिङ पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो बजेटभन्दा ४ अर्ब बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ।
संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदानमा यस पटक गण्डकीमा १ अर्बले घटेको छ। यस कारण पनि यहाँ करिब १० प्रतिशतले बजेटको सिलिङ घटेको हो । तर, योजना आायोगको सिलिङलाई केन्द्रले लत्याउँदा त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने पक्का छ।
लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २० प्रतिशतले कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। लुम्बिनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । २० प्रतिशतको कटौती हेर्ने हो भने करिब ३२ अर्बको बजेट आउने आकलन गर्न सकिन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा यस पटक २९ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीमा पनि संघ सरकारले घटाएको वित्तीय हस्तान्तरण तथा बजेट सिलिङले असर गर्ने देखिएको छ। तर, बजेटको आकार घटे पनि कार्यान्वयन हुने योजना मात्र बजेटमा समेटेर अघि बढ्नेतर्फ मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यसअघि नै संकेत गरिसकेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ घटेका कारण सुदूरपश्चिम सरकार पनि दबाबमा छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेटका लागि २४ अर्ब ६९ करोड सिलिङ तोक्दा समस्या देखिएको हो। किनकि चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट ल्याएको थियो। प्रतिशतमा हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष करिब २५ प्रतिशतले बजेटको सिलिङ घटेको हो ।
उता, बजेटमा १२ अर्बभन्दा बढी घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सबैजसो मन्त्रालयमा बजेट बाँडफाँट गर्दा धेरै नै कटौती हुने देखिएको छ। यहाँको बजेट सिलिङमा यति धेरै गिरावट देखिनुमा राजस्व संकलनमा भएको कमीलाई नै मुख्य आधार मानिएको छ। साथै, केन्द्र सरकारको बजेटको असर यहाँ पनि पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि ठुला पूर्वाधारका योजना ल्याउन नसकेको आरोप पनि छ। यस कारण पनि गर्न सकिने कामका लागि मात्र यस पटक बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
केन्द्रबाट १ खर्ब ५ अर्ब
सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा ७ वटै प्रदेशका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसलाई पुँजीगत तथा चालु शीर्षकमा छुट्ट्याइएको छ । यसरी विनियोजन भएको रकममा सबैभन्दा बढी पाउने कर्णाली प्रदेश छ भने मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम पाएको छ।
कोशी प्रदेशमा १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। ५ अर्ब २० करोड ५२ लाख पुँजीगततर्फको हो भने चालुतर्फ १० अर्ब ९१ करोड १८ लाख छ । सबैभन्दा कम बजेट दिइएको मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख र चालुतर्फ ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख छुट्ट्याइएको छ।
बाग्मती प्रदेशले भने जम्मा १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख पाएको छ। जसमा ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख पुँजीगत तथा १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख चालु खर्चअन्तर्गत रहेको छ । मधेस प्रदेशपछि कम बजेट पाउनेमा गण्डकी प्रदेश छ। गण्डकीले १३ अर्ब ६० करोड पाएको छ। यसमा ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख पुँजीगत छ र ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख चालुतर्फको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख पाएको छ। यहाँ ४ अर्ब ७३ करोड २१ लाख पुँजीगत हो भने १० अर्ब ६५ करोड २१ लाख चालु हो। सबैभन्दा बढी बजेट पाएको कर्णाली प्रदेशका लागि १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ। जसमा ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख पुँजीगततर्फ र ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख चालुतर्फ रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने १४ अर्ब ४२ अर्ब १९ करोड पाएको छ। जुन ३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुँजीगतर्फ र १० अर्ब ४२ अर्ब ९४ करोड पुँजीगततर्फ छुट्ट्याइएको छ।
