काठमाडौं । संसद्को नयाँ कार्यकाल सुरु भएको सुरुआती ६ महिनामै ३ जना सांसद निलम्बित भएका छन्। निलम्बित हुनेमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी तथा एमालेकै अर्घाखाँची–१ बाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी छन्।

गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ भने कोइरी मधेस आन्दोलनका क्रममा १ प्रहरी जवानको हत्याका आरोपित हुन्। उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए पनि उनी हालसम्म फरार छन्।

उता, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि अहिले थुनामा छन् । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचार, हत्याजस्ता अभियोगमा ओरोपी देखिनुले निर्वाचन प्रणाली र दलप्रतिको वितृष्णालाई झनै बढाएको छ। संसद्‌मा आफ्नो आवाज सुनाउन पठाएका सांसद नै कठघरामा रहँदा मतदाताहरू भने अभिभावकविहीन बनेका छन् ।

निर्वाचनताकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएको मनाङमा ६ हजार ७७९ मतदाता थिए। त्यस्तै, रायमाझी विजयी भएको अर्घाखाँचीमा १ लाख ६४ हजार ७६८ र कोइरीले जितेको महोत्तरी–१ मा ९८ हजार ४९७ मतदाता थिए । यसरी हेर्दा २ लाख ७० हजार ४४ मतदाताको अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै सहभागिता देखिँदैन ।
फरार सूचीमा कोइरी

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ बमोजिम सांसद कोइरी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बनमा छन्। नियमावलीको उपनियम ३ मा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

२०७२ सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विक हत्याका आरोपित कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। तर, त्यसपछि महतो फरार छन्। प्रहरीले कोइरी फरार रहेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि गत वैशाख १९ गते सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरेका हुन्।

२०७२ सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि महतोलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकामा जनकपुर उच्च अदालतले १९ मंसिर, २०७७ मा कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार छन्। तर, कानुनको नजरमा फरार हुँदाहुँदै पनि उनी गत आमनिर्वाचनमा महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

शरणार्थी प्रकरणमा दोषी रायमाझी

शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा पठाएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार निलम्बनमा परेका छन्। तर, यसबारे सभामुखले संसद्‌मा जानकारी भने गराउन बाँकी छ।

शरणार्थी प्रकरणका अन्य दोषीहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टेकनाथ रिजाललगायतको बयानका आधारमा रायमाझी पनि यस काण्डमा संलग्न रहेको आधार प्रहरीले फेला पारेको थियो । यसकै आधारमा उनलाई शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ मा ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन’ लेखिएको छ। अभियोग पुष्टि नहुँदा र थुनामुक्त भएको अवस्थामा भने उनको निलम्बन फुकुवा हुनेछ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका गुरुङ

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका उनी गत निर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। तर, उनी निर्वाचित हँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। र, उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै थियो।

मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा उनले ७ पुस, २०७९ मा सांसदको शपथ पनि लिएका थिए। पछि १२ पुसमा संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै उनलाई ८ पुसदेखि नै लागू हुने गरी निलम्बन गरेको थियो। भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरुद्ध १२ माघ, २०७५ मा उनीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

सो मुद्दामा विशेष अदालतले १६ फागुन, २०७९ मा गुरुङसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। गुरुङलाई सो मुद्दामा मतियार ठहर गरिएको थियो। उनलाई समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो ।

अघिल्लो संसद्‌मा पनि ५ जना निलम्बित

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा कार्यकालमा ५ जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए । त्यस समयमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका २/२ र एमालेका १ सांसद निलम्बित थिए । कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र मोहमद अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी तथा एमालेका मोहन बानियाँ निलम्बित भएका थिए ।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित मुगुका समानुपातिक सांसद मोहन बानियाँ बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परेका थिए । पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कांग्रेसका हरिनारायण चौधरी पनि निलम्बनमा पर्ने सांसद हुन् । पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका हरिनारायण चौधरीले आफू बच्न कम्पनीको स्वामित्व छोराको नाममा सारेका थिए। तर, पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिनिधिसभाले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहमद अफताब आलम २७ चैत, २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित खरदवामा भएको बम विस्फोटपछि घाइतेलाई इँटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोपमा थुनामा परेका थिए । घटनाको करिब १२ वर्षपछि २६ असोज, २०७६ सालमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

ललिता निवास जग्गाको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी देखिएका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनी पनि निलम्बनमा परेका थिए। ३० असार, २०७८ मा १० लाख रुपैयाँ बुझाइ धरौटीमा रिहा भएका थिए।

कैलाली–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रेशम चौधरी २०७२ सालमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको ८ जनाको हत्या अभियोगमा मुख्य आरोपित भएपछि उनलाई जन्म कैदको सजाय सुनाइएको थियो। तर, १५ जेठमा राष्ट्रपतिले उनलाई माफी दिएपछि जेल मुक्त भएका छन्। उनी अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन्।