काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले १६ असारदेखि देशभरका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले यसबारेमा जानकारी गराएको हो।
महासंले क्रसर उद्योगको नवीकरण खुलाई प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई १५ असारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ११ सय ५० हाराहारी क्रसर उद्योग छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई २० पुसमा परिपत्र गरेको थियो । परिपत्रमा गृहले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
त्यसको २० दिनपछि ११ माघमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने गरी क्रसर उद्योगहरूलाई खुला गरिएको थियो । तर, उक्त निर्णयको बुँदा नम्बर (ङ) मा राखिएको प्रावधानले अहिले समस्या सिर्जना गरेको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, तर मापदण्डलगायत कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायत राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने।’
तर, असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा पनि यसबारे सरकारबाट थप कुनै निर्णय/निर्देशन भएको छैन । यसै कारण पनि व्यवसायीहरू त्रसित र सशंकित छन् । यही बुँदामा व्यवसायीहरूको आपत्ति देखिन्छ । सो समयमा यसलाई सबैले स्वीकार गरे पनि प्रक्रियामा जाँदा समस्या भोगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार कर, दस्तुर, शुल्कलगायत राजस्व बुझाउन जाँदा पनि नवीकरण खोजिएको र सरकारको निर्णयविपरीत दुःख दिइएको उनीहरूको गुनासो छ। यसको एक मात्र विकल्पका रूपमा क्रसरहरूको नवीकरण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नवीकरण गर्न जाँदा पनि तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै राजस्व बुझाउँदा पनि क्रसर उद्योग नवीकरण हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए। न्यौपानेले त सरकारको त्यो परिपत्र नै गलत र कच्चा भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कच्चा निर्णय गर्न मिल्छ ? उक्त बुँदामा ‘नवीकरण गरिदिने’ भन्ने उल्लेख गरिएको भए अहिले यो दुःख पाइँदैनथ्यो । अब यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर शुल्कलगायत राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरणसमेत नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सोही कारण १५ असारभित्र नवीकरण गर्न मातहतका निकायहरूलाई सरकारले लिखित स्पष्ट निर्देशन नदिएमा महासंघले असार १६ बाट उद्योग बन्द गर्ने निर्णय महासंघले गरेको हो।
कसरी चलिरहेका छन् क्रसर ?
५ साउन, २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लागू गरेको थियो। तर, त्यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ६ जेठ, २०७९ सालमा उक्त मापदण्डलाई संशोधन पनि गर्यो। तर, सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चले आदेश जारी नगरेको भए २० प्रतिशितको हाराहारीमा क्रसर उद्योगहरू सुरक्षित रूपमा सञ्चलन हुने अवस्था थियो । तर, उक्त आदेशले त्यसलाई पनि विफल बनाइदियो । विगत ३ वर्षदेखि यसैको सेरोफेरोमा क्रसर उद्योग र सरकार अलमलिरहेका छन्।
सरकारले तोकेको मापदण्डमा व्यवसायी आउन नचाहने र व्यवसायीको पक्षमा मापदण्ड संशोधन गर्न सरकार तयार नहुँदा यसैका लागि विगतका वर्षमा पनि धेरै आन्दोलन र ध्यानाकर्षण गराउने काम भए।
अहिलेको अवस्थामा देशमा सञ्चालन भएका ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग २०७७ को मापदण्डअनुसार छैनन्। अझ भन्ने हो भने त्यो मापदण्डभित्र कुनै पनि क्रसर उद्योग पर्ने आधार छैन। महासंघका अनुसार देशभर सरकारको उक्त मापदण्डअनुसार एउटा मात्रै उद्योग सञ्चालन भएको छ।
के छ मापदण्डमा ?
मापदण्डअनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटर दुरीमा, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटरको दुरीमा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेछ। पक्की पुलबाट ५०० मिटर र वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर दुरीमा क्रसर हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटर दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइने मापदण्ड छ।
व्यवसायीहरू यो मापदण्डलाई अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएका छन् भने सरकार सोही मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने हठमा छ । एकातिर सरकार २०७७ को मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गराउन चाहन्छ भने अर्कातिर उद्योगीहरू कुनै पनि हालतमा उक्त मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन्।
नेपाल क्रसर उद्योग तथा खानी उद्योग व्यवसायीका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग २०७७ अघिको मापदण्डमा छन् । यस्तो अवस्थामा यो विषयले कसरी समाधान पाउने भन्ने चासो पनि छ। सरकारले कच्चा पदार्थका लागि ९२ वटा खानी पहिचान गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालन गर्न अझै सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू सरकारको नियतमाथि नै सशंकित छन्। अहिले उनीहरूले भनेकै मापदण्डभन्दा पनि कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, सरकारले मापदण्ड लगाएर उद्योगलाई निमोठ्ने काम गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गर्ने र मापदण्डका लागि उद्योगीसहितको कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। र, त्यो मापदण्ड संशोधन गर्ने हो वा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्यदलको रिपोर्टले निर्धारण गर्ने अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्। अहिले कानुनबमोजिम ४५० को हाराहारीमा क्रसर उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । तर, तीमध्ये कुनैको पनि नवीकरण हुन सकेको छैन।
निर्माणका कामले दु्रत गति लिने समयमै गिटी, बालुवा जस्ता कच्चा पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि परेका छन् । र, यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्नेछ । देशभर निर्माणका काममा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी बालुवाको आपूर्तिकर्ता त्यही क्रसर भएकाले क्रसर नै बन्द हुँदा निर्माणमा असर पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
क्रसर उद्योग बन्द भएको अवस्थामा देशभर लाखौँ मजदुर बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माणका काम अघि बढाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ । अहिले क्रसर उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख ५० हजार मजदुर आबद्ध रहेको तथ्यांक नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघसँग छ।
साथै, यसको असरले निर्माणको काम रोकिँदा निर्माण क्षेत्रमा जोडिएका १० लाखभन्दा बढी मजदुर पनि बेरोजगार हुने देखिन्छ। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यस्थापन नगरे लाखौँ बेरोजगार हुने र देशको निर्माण क्षेत्र फेरि केही महिना पर धकेलिने पक्का छ।
साथै, कच्चा पदार्थका रूपमा रहेका ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थ क्रसिङ/प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य भएको महासंघले प्रष्ट पारेको छ।
कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत् र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालयमार्फत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ।
