गोदावरी नगरपालिकाका मेयर माथि सरकारी जग्गा र वन क्षेत्र हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी 



काठमाडौँ । २५० रोपनी सरकारी जग्गा र वन क्षेत्र हिनामिनामा संलग्न रहेका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका मेयर माथि कारबाहीको माग गर्दै गोदावरी नागरिक सरोकार समूहले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको हो । नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ हासिल गरी उक्त २ सय ५० रोपनी सार्वजनिक पाखा, वन निजी, व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको बुझिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ , ‘प्रस्तुत विषयमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ काफल बोट फिसिङ डाँडामा केही वर्षदेखि नेपाल आर्ट भिलेज नामक व्यापारिक संस्थाले संरचनाहरू भट्टाभट बनाईरहेको छ ।  त्यो संस्था उद्योग वाणिज्य संघ ललितपुरको भगिनी संस्था रहेको छ । संस्थाले त्यहाँ पर्यटकीय स्थल भनेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि काम भइरहेको छ । संस्थाले फिसिङ डाँडामा २५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र मिचेर विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ ।’

नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ हासिल गरी उक्त २ सय ५० रोपनी सार्वजनिक पाखा, वन निजी, व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको बुझिएको छ । संस्थालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको भनिए पनि नगर परिषद्, बोर्डले पारित गरिएको देखिँदैन । भने संस्थासँग नगरले जग्गा दिन कुनै सम्झौता गरिएको देखिँदैन । अहिले सार्वजनिक जग्गामा संस्थाले गोरेटो बनाउने, सम्याउने, संरचना बनाउने, सडक खन्ने काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व भएको र सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिनका लागि केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उजुरीमा भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक जग्गा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन, जग्गा, पार्कलगायत अन्य संरचनाको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएका छ । सोही ऐनको दफा ९७ को उपदफा २ मा सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा ३ मा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई यस्ता कामहरू गर्न नहुने भनिएको  उजुरीमा भनिएको छ ।

संस्थाले उक्त डाँडामा ६४ फिट अग्लो भैरवको मुकुट स्थापना गरेर विश्व रेकर्ड राख्ने बताइएको छ । हस्तकलाको प्रदर्शन स्थल, भ्यु टावर, रेस्टुराँ राख्ने योजना छ । तर आवासीय र औद्योगिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता राखेर काम भइरहेको संस्थालाई सार्वजनिक जग्गा दिई जग्गाको अवैध दोहनमा संलग्न रही, पदीय मर्यादा बिर्सेर, पदको दुरुपयोग गरेर, आर्थिक लाभमा लोभिएर संलग्न भई नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेकाले निजमाथि सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गरी कारबाही गरी सरकारी जग्गा र वन क्षेत्र बचाई  दिन भन्दै विभिन्न प्रमाणहरू पनि उजुरीसँगै पेस गरिएको छ । नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन विरुद्ध आज अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।

 पेस  गरिएका प्रमाणहरू  : 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्