काठमाडौँ । सांसद विकास कोषका रूपमा चर्चित संघीय कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा निरन्तरता पाउने भएको छ । विभिन्न कारणले विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको कार्यक्रमलाई नयाँ बजेटले पुनः ब्युँताएर यस्तो कार्यक्रम सदाका लागि बन्द गर्न सक्ने अवसरको वर्तमान सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन । यसविपरीत संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई समेत यही काम गर्न उत्प्रेरित ग¥यो ।

आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको अनुकरण गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्तै कार्यक्रममा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेका छन् । कतिपय प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई उछिनेर एउटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड सम्म बाँड्ने भएका छन् । संघीय बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि कुल बजेटको ०.५ प्रतिशत जति विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारहरूले कुल बजेटको २ प्रतिशत सम्म यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएका छन् ।

यसरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राविधिक विभाजन भएका तर शासकीय संयन्त्रविहीन निर्वाचन क्षेत्रमा संघ र प्रदेशका सांसदको गोजीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब भन्दा बढि रकम छरिने पक्का भएको छ ।

संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मर्जी अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजित रकमको दुरूपयोगको सम्भावनाका आधारमा यो कार्यक्रमको विरोध हुनु स्वाभाविक छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण यस कार्यक्रममा रहेका नेपालको संविधानको भावना र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त प्रतिकूलका सवाल हुन् । जसको चर्चा यस लेखमा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूले बजेट तर्जुमाको चरण पूर्वनिर्धारित गरेका छन् । दुवै तहमा बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकार र मन्त्रालयगत सीमा निर्धारण गर्ने अभ्यास छ ।

निर्धारित सीमाभित्र रहेर सबै मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका सबै निकायबाट कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव प्राप्त गरी मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गर्छन् र निर्धारित समयभित्र संघीय बजेटको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा तथा प्रदेशको सन्दर्भमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा पेश गर्छन् । पेश भएका कार्यक्रमका बारेमा दुवै निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि कार्यक्रम र बजेटको एकीकृत प्रस्ताव तयार हुन्छ ।

बजेट तर्जुमाको उल्लिखित प्रक्रियामा समावेश नभएको संसदीय पूर्वाधार विकास र यस्तै प्रकृतिका प्रादेशिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमाको निर्धारित विधि र मापदण्ड विपरित बजेटमा समावेश भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तय गरी बजेटमा समावेश गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो बजेट प्रक्रियाको आधारभूत मान्यताको समेत खिलाफमा यो कार्यक्रम छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीले रकम बाँडिएको छ । कार्यान्वयन हुनुपर्ने वर्षमा आयोजना छनोटको सुविधा दिइएको छ ।

स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि सारिएको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारमध्ये कतिपयले सन्तुलित विकासको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसले विधि र प्रक्रियाभन्दा जनप्रतिनिधि वा व्यक्तिलाई महत्व दिएको छ ।

संसदले बजेट तर्जुमाका क्रममा नीतिगत सुझाव दिन, गलत कार्य रोक्न आवश्यक हस्तक्षेप गर्न र कानुन मार्फत बजेट विनियोजन कुशलता प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न सक्छ तर सांसदलाई पारित भइसकेको कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोटको जिम्मेवारी दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा संसदलाई सरकारको वारेस बनाउनु हो ।

विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्ता नाममा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
विगतको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने आयोजना छनोट देखि कार्यान्वयनको समन्वय, निर्देशन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी रहेको निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्छ । संघीय कार्यक्रमका हकमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्य समितिका सदस्य हुन्छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई योजना छनोट गर्ने परामर्श समितिमा राखिने गरेको भएपनि अन्तिम निर्णयमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । कार्यक्रम छनोट भइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ तर कार्यान्वयनका क्रममा सांसदले आफ्नो दलका कार्यकर्ता रहेको उपभोक्ता गठन गर्ने र सो समिति मार्फत बजेट दुरूपयोग गरेको अनुभव हाम्रा सामु छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने अनियमितताका भागिदार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बनाउने बाहेक यस कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका छैन ।

यस वर्षको संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमबाट रू. १ करोडभन्दा कमको आयोजना छनोट गर्न नपाइने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना मात्र छनोट हुने कुरा उल्लेख भएकोले टुक्रे कार्यक्रममा रकम छर्ने र उपभोक्ता समितिबाट रकम दुरूपयोगको अभ्यासमा केही कमी आउन सक्ला । प्रदेशको हकमा भने यो तहको सीमा पनि छैन ।

केही प्रदेशले २० लाखको सीम बन्देज राखेका छन्, जसले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरको कार्यक्रम हुनु नपर्ने सुनिश्चितता गरिदिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्दा प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदको स्वेच्छाका आधारमा योजना छनोटको विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य आफ्नो विधायकी भूमिकाबाट विचलित भएर दलका कार्यकर्ता मार्फत राज्यकोषको दुरूपयोगमा संलग्न हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहने छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चक्र अन्तर्गत बजेट अनुमोदन र निगरानीका चरणमा संसदको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिन्छ । सङ्घमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेशका विभिन्न नामका यस्ता कार्यक्रमले सांसद र सिंगो संसद वा सभालाई यी दुवै चरणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ । सांसद विकास कोषको पहिचान बनाएको यस्ता कार्यक्रमका कारण बजेट अनुमोदन प्रक्रियामा संसद र सभाको भूमिका झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।

आर्थिक विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र पेश हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण गैर सरकारी विधेयक वा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सुविधा नहुँदा सांसदको भूमिका सीमित छँदैछ । अझ यस्ता कार्यक्रमले सांसदलाई मौलिक धारणा राख्न, आलोचना वा विरोध गर्न र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न नैतिक रूपमा अक्षम बनाउने तथा संसद र सभाको भूमिका थप खुम्चिने अवस्था छ ।

बजेट निगरानीको भूमिका अन्तर्गत मूलतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर त्यसमा औँल्याइएका बेरुजुका सन्दर्भमा छलफल गरी सुधारका लागि सरकारलाई नीति निर्देशन दिने काम संसदको लेखा समिति र सिंगो संसद वा सभाको हो ।

सांसद केन्द्रित यी कार्यक्रमका सन्दर्भमा सांसदहरू नै योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनको सहजिकरणको कार्यकारी भूमिकामा संलग्न हुने भएपछि र बजेट निगरानीको भूमिकासँग स्वार्थ बाझिन्छ । आफैँले छनोट गरेर कार्यान्वयन समेत आफैं सहभागि भएको कार्यक्रममा बेरुजु देखिएमा संसदीय समितिले कुनै छलफल गरेर नीति निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यसरी संसद र सभालाई बजेट निगरानीको भूमिकाबाट समेत विमुख बनाउँछ ।

संघीय संसद तथा प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने छ । जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित सांसदको योजना छनोटको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने र योजना छनोटका सांसदको एकाधिकार रहने पुरानो कार्यविधिको प्रावधानले नयाँ कार्यविधिमा निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।

जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरूका बिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहेका संघीय कार्यालय र स्थानीय तह बिचको समन्वय गर्ने बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको थप जिम्मेवारी प्रदेश कानुनबाट मात्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएर योजना छनोटमा सांसदको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनु संविधान विपरित छ । प्रदेश सरकारले पनि कानुन नबनाई समन्वय समितिलाई परिचालन गर्न मिल्दैन । अर्कातिर जिल्ला समन्वय समिति संस्थागत क्षमताविहीन छ । जसको कम्तिमा बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्रोत साधन छैन ।