काठमाडौँ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायी परिषद्ले परीक्षामा सहभागी हुनबाट लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटेको छ । परीक्षामा सहभागी हुनबाटलगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । आफ्नो नियमावलीअनुसार मेल नखाएको तर्क गर्दै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता प्रमाणपत्रको गत वर्षको परीक्षामा सहभागी गराइएको थिएन ।
परिषद्को २०७७ चैत १ मा जारी नियमावलीमा स्वीकृति नलिई कानुनी शिक्षा सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिने परीक्षामा सहभागी नगराइने र त्यसअघि नै पठनपाठन गर्दै आएका संस्थाको हकमा भने यो प्रावधान लागू नहुने उल्लेख छ । तर, खुला विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको दुई वर्षपछि २०७५ देखि कानुनमा स्नातक तहको अध्यापन गराउन थालेको थियो ।
ऐनअनुसारै पहिल्यैदेखि पढाइँदै आएको पाठ्यक्रमलाई नियमावली बनाएर हटाउने काम गैर संवैधानिक तथा कानुनी सिद्धान्तको भएकाले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने निवेदकहरूको मागसँग सहमत हुँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै खुला विश्वविद्यालयका १५९ विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।
गत वर्ष परिषद्ले परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाउने बित्तिकै पीडित विद्यार्थीहरूले उच्च अदालत पाटनमा त्यस विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने भएकाले परीक्षामा त्यसको अङ्क भार नहुने भएपछि अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी गराउन समस्या परिरहेको र सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा उच्चले २०७९ फागुन १० गते कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को परीक्षामा सामेल हुन चाहेमा रोकावट नगर्नू भन्ने आदेश थियो । तर, त्यसको पालना गर्नुको विपरीत परिषद्ले उच्चको आदेशविरुद्ध नै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
परिषद्ले उच्च आदेश अटेर गरेपछि सुरु भएको अन्योलका कारण अधिवक्ताको ३१ औँ परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । परिषद्ले काठमाडौँसहित विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र महेन्द्रनगरमा मङ्सिर २२ र २३ गते परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यहीअनुसार परीक्षार्थीले तयारी गरेर अनलाइनबाट प्रवेश पत्रसमेत बुझेका थिए । परिषद्ले अचानक परीक्षा स्थगित भएको सूचना २० गते जारी गरेको थियो ।
