काठमाडौँ । निजी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समस्या समस्यै छ । पाँच मिनेट मात्र ढिलो भयो भने साहु रिसाउँछन् । तलब पनि काटिन्छ । त्यही ठाउँमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कति आनन्द छ । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदले १४ महिनामा के गरे ?
मासिक लाखौँ रुपैयाँ तलब भत्ता बुझे तर प्रगति शून्य ? सांसदहरूलाई तलब भत्ता लिन लाज पनि नलाग्दो रहेछ । निर्वाचित भएर आएको वर्ष दिन कटिसक्दा समेत एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । त्यो हो, मीटर ब्याजविरुद्धको विधेयक । सांसदको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्र भएको छ ।
उपचार खर्च, सरकारी गाडी, घर भाडा सबै सरकारले दिँदै आएको छ । यता, उनीहरूको देश विदेश सयरको खर्चसमेत राज्यले उठाउनुपरेको छ । सांसदहरू व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमै दौडिएका छन्, जनताको काम त्यसै । यो अवधिमा कोही सांसद बचतकर्तालाई बिल्लिबाठ बनाएको सहकारीको साधारण सभामा देखिए ।
उनीहरू त्यहाँ विशेष अतिथि बनेका थिए । कुनै सांसद एवं मन्त्रीचाहिँ ट्याक्सीको कार्यक्रममा अतिथि बनेको पनि देखियो । सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी जसले एकाधिकार जमाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिइरहेका छन्, बाटो कब्जा गरेका छन्, तिनकै कार्यक्रममा मन्त्री अतिथि बनेर पुगेका थिए ।
सेवा दिने नाममा सङ्घसंस्था खोल्ने, जनताको पैसा खाइदिने, ठग्ने, राज्यलाई राजस्व छल्ने, सिन्डिकेट लगाउनेको कार्यक्रममा जानुहुँदैन भन्ने चेतना सांसद एवं मन्त्रीहरूसँग छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने, उनीहरूसँग सोच्नलाई दिमाग नै छैन । जनताको काम गर्न छोडेर व्यवसायी आवरण ओढेर बसेका ‘ठग’ हरूको कार्यक्रममा जाँदा उनीहरूलाई अलिकति पनि हीनताबोध भएन ?
सांसद र मन्त्रीले आफ्नो समय जनताको काममा लगाउनुपर्ने हो । उनीहरूलाई एनजिओ, सहकारी, यातायातसम्बद्ध संघसंगठनको कार्यक्रम उद्घाटन गर्न वा अतिथि बन्न त जनताले चुनेर पठाएका होइनन् । तर, लाज पचाएरै लाइन लागेरै सांसद र मन्त्रीहरू यस्ता संघसंगठनको कार्यक्रममा पुगेको देखिन्छ ।
अतिथि बन्नका लागि सांसद र मन्त्रीहरूबिच होड चल्ने गरेको छ । २०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । दुई घण्टा लामो बाटो हिँडेर, दिनभर लाइनमा बसेर जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाए ।
तर, ती प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाउँदा जनता निराश भएका छन् । जनताले तिरेको कर र उनीहरूको दुःख त ‘बालुवामा पानी’ भएको छ । जनताले घामपानी नभनीकन खुट्टा दुखाई दुखाई मतदान गर्नुपछाडि त्यति ठुलो कुनै आस राखेका छैनन् । बस् आफ्नो क्षेत्रमा विकास गरिदेलान् र ऐन कानुन बनाउलान् भन्ने मात्र हो ।
तर, अहिले आएर जनतालाई बेकार मतदान गर्न गएछु जस्तो अनुभव भएको छ । न विकास छ न ऐन कानुन नै बन्छ । राज्यको ढुकुटी सोतर पार्नेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । चुनावअघि भोट माग्दै घरदैलोमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले फर्किएर जाँदैनन् । आफ्नो क्षेत्रको जनताको अवस्था के छ, तिनलाई मतलब छैन ।
मतलब छ त कार्यक्रममा अतिथि बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन रु विदेश भ्रमणमा जान पाइन्छ कि पाइँदैन ? ठेक्कापट्टाबाट कमिसन खान पाइन्छ कि पाइँदैन रु राज्यबाट बढी बढी सेवा सुविधा लिन पाइन्छ कि पाइँदैन ? जनता मरुन् कि बाँचुन् तिनलाई चासो छैन । जनप्रतिनिधिप्रति सर्वसाधारणको गुनासो मात्र छ ।
सांसदहरू एकपछि अर्को गदै विभिन्न आरोपमा मुछिरहेका छन् । नमुछिन पनि किन रु दलालीले संसद् भरिएको छ । घरजग्गा दलाली, सेयर दलाली, मेडिकल क्षेत्रका माफिया, सहकारी क्षेत्रका दलाली, यातायात दलाली, निर्माण क्षेत्रका दलालीलगायतले संसद् भरिपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् । यता, नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांसद बनेका डलर अरबपति एवं विवादास्पद व्यवसायी विनोद चौधरीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोप लागिसकेको छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत छली गरेको आरोप चौधरी ग्रुपमाथि लाग्दै आएको छ ।
देश बनाउन होइन, आफ्नो काण्ड लुकाउन सांसद बनेको त प्रस्टै भएको छ । संसद् चले पनि अवस्था त्यही नै छ । जति बेला पनि जुहारी चलिरहेको हुन्छ । एउटा पार्टीले अर्कोमाथि हिलो छ्याप्नेबाहेक केही उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कानुन बनाउन सदनमा पुगेकाहरू जनताको विषयमा बोल्दैनन्, हाम्रो पार्टी यस्तोउस्तो भन्दै गुणगान गाएर निस्किन्छन् ।
अधिकांश समय संसद् ‘चिडियाखाना’ जस्तो देखिन्छ । सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, कोही पनि जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् । देश र जनताका लागि उनीहरूले कहिले पनि गम्भीर भएर बोलेनन् । सहकारीले बचतकर्तालाई धुरुधुरु रुवाएको छ । लाखौँ बचतकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ सहकारी सञ्चालकले खाइदिए ।
बचतकर्ताहरूको ‘बिल्लिबाठ’ भएको छ । तर, सांसदहरू यस विषयमा चुइँक्क बोल्दैनन् । आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ डुबेको तनाव सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन् । सहकारी काण्डमा जोडिएको सांसद पनि सदनमै छन् ।
तर, यो विषयमा अन्य सांसदको मुख खोल्दैन । देशमा आर्थिक मन्दी छ । सटरहरू धमाधम खाली भइरहेका छन् । कोठा छोडेर सर्वसाधारण आफ्नै गाउँघर फर्किएका छन् । घरजग्गा, सेयर, गाडीको कारोबारमा पूरै मन्दी आएको छ । सर्वसाधारणलाई बिहान बेलुका छाक टार्न पनि समस्या भएको छ ।
रोजगारीका लागि देश छोड्नेको लर्को लागेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालीको आँसुको धारा बगिरहेको छ । विमानस्थलमा दिनहुँ खाडी छिर्नेको भीड देखिन्छ । स्वदेशमै केही गर्छु भन्नेहरू पनि अहिले निराश छन् । काम गरेको ठाउँबाट तलब पाइरहेका छैनन्, कामदारले ।
महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । बाटोमा माग्नेहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ । तर, सांसदहरूलाई कुनै मतलब छैन । जनता कुन समस्याबाट जुधिरहेका छन्, तिनलाई चासो छैन । नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स र देश धितो राखेर लिएको ऋणबाट तलब भत्ता खानेहरूलाई जनताको के मतलब ?
उनीहरूलाई बस् आफ्नो धोक्रो भर्न पाए हुन्छ । सर्वसाधारणलाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने चिन्ता छ । तर, सांसदहरूलाई त्यत्रो सेवा सुविधा दिँदा पनि पुगेको छैन । कतिपय सांसद मुख खोलेरै यति जाबो तलब भत्ताले के हुन्छ, भन्छन् ?काम नै नगरी बसिबसी त्यत्रो तलब भत्ता र सेवा सुविधा पाएका छन् ।
तैपनि, उनीहरूलाई थप माग्न लाज लाग्दैन । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा भुरादेखि बुढासम्मलाई थाहा छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहेको र सरकारले ऋण लिएको धानिरहेको विषयहरू पछिल्लो समय व्यापक बाहिर आइरहेको छ । यद्यपि, यो विषयमा सांसदहरू मौन छ ।
उनीहरूलाई देश बेचेर भए पनि तलब भत्ता र सेवा सुविधा जो चाहिएको छ अनि किन बोल्थेँ ? जनताले खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सांसदहरू चाहिँ थाहा पाएर पनि नपाएझैँ गर्छन् । जनताले तिरेको करले सरकारको खर्च धानिँदैन अनि विकास कसरी हुन्छ रु यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नेहरूले यसको जवाफ दिन सक्छन् ?
देशले फड्को मार्न त अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रचाहिँ घिटीघिटीको अवस्थामा छ । जनतालाई भ्रममा राख्ने अनि आफू खाइरहनेतिर मात्र सांसदहरू केन्द्रित छन् । जनताले यिनीहरूबाट केही अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ । कुनै पनि सांसदसँग आफ्नो धारणा राख्ने हिम्मत छैन ।
पार्टीले जे जे भनेको छ, त्यही त्यही सुनाउँछन् । त्योबाहेक उनीहरूले एक शब्द बढी बोल्दैनन् । फेरि भोलि टिकट जो चाहिएको छ । पार्टीका झोलेहरूले देश बनाउने भाषण ठोक्छन् । जुन आफैँमा हास्यास्पद छ । वर्तमान सदनले नेपाललाई स्वरूप दिने होइन, नेपाललाई सकाउनेचाहिँ प्रस्टै छ । _अनुसा थापा, भक्तपुर
