काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको पुनस् नामकरण गर्न सरकार र पहिचान पक्षाधरबीच सहमति भएको छ । सरकार र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको शुक्रवार दोस्रो दिनको वार्ताले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि पहल गर्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति गर्दै सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध अभियान पहिचान पक्षधरले फिर्ता लिएको छ । पहिचानसहित कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पुनः नामकरणको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने जनाएको थियो।
गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसता छन् सहमतिका ५ बुँदा :
१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।
२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।
३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।
४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।
५. अर्काे वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।
