रुषा थापा, भक्तपुर ।  तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शाशी श्रेष्ठले सहकारीमा ढुक्कसँग निक्षेप जम्मा गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । उनी करिब दुई वर्षअघि सहकारी मन्त्री थिइन् । र, दिनहुँजसो सहकारीको साधारण सभामा गई सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्न प्रोत्साहन गर्थिन् ।

एकै दिन पाँच/छ वटासम्म सहकारीको साधारण सभामा पुग्र्थिन, मन्त्री श्रेष्ठ । सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरू पनि मन्त्री आउने भएपछि चिटिक्क परी स्वागततिर लाग्थे । मन्त्री श्रेष्ठलाई माला र खाँदा लगाइदिई स्वागत गर्थे । सहकारीका सञ्चालकहरूको आफूप्रति मिठो बोली वचन र व्यवहार देखे उनले सहकारीको गुणगान गाउन थालिन् ।

जनताको समस्या नदेखी केबल सहकारीहरूको हितमा निर्णय गरिन् । उनले सहकारीको गुणगान गाउन थालिन् । त्यतिखेर नै कतिपय सहकारी डुबिसकेको थिए । कतिपयमा समस्या देखिएको थियो त कतिपय सहकारी भाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । सहकारीमा समस्या निम्तिएको समाचार बाहिरिँदा मन्त्री श्रेष्ठ भने सहकारीमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गर्थिन् ।

ननको जवाफ हुन्थ्यो, सहकारी भाग्दैन । सर्वसाधारण ढुक्क भएर सहकारीसँग कारोबार गर्न हुन्छ । हल्लाको पछि नलाग्न उनी भन्र्थिन । श्रेष्ठको २०७९ पुस १० गते मन्त्री पदबाट मुक्त भएकी थिइन् । उनको मन्त्रालयबाट बाहिरिएको १४ महिना भएको छ । यस अवधिमा मुलुकभरको सहकारी डुबेको छ ।

३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौँ बचतकर्ताको ३८ खर्ब रकम डुबेको छ । काठमाडौँको मीनभवनस्थित सहकारी विभागमा सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले धर्ना गरिरहेका छन् । सहकारीमा एकै बचतकर्ताको एउटै सहकारीमा एक लाखदेखि पन्ध्र करोडसम्म डुबेको बताइन्छ । तत्कालीन सहकारी मन्त्री शाशी श्रेष्ठले पहिल्यै सहकारीमा ठूल्ठूल्लो रकम नराख्न भनेको भए आज यो अवस्था आउँदैंन्थ्यो ।

यद्यपि, उनले कहिल्यै यो कुरा बोलिनन् । जहिल्यै सहकारी र सहकारीका सञ्चालकको गुणगान गाइन् । सहकारीमा समस्या निम्तिएको सञ्चारमाध्यमहरूले त जानकारी गराएका थिए । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरी सहकारी नियमनमा सम्बन्धित निकायले कडाइ नगर्दा आज बचतकर्ताहरूको रुवाबासी भएको छ ।

सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरमा ६२ दिनसम्म आन्दोलन गरे । साउन १८ गते ठूल्लै आन्दोलन भयो । र, सहकारी मन्त्री हालकी रन्जिता श्रेष्ठले पीडितहरूसँग सात बुँदे सम्झौता गरिन् ।

बिडम्वना, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पीडित बचतकर्ताहरू फेरि पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मुलुकभरका सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । सबै सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कार्यालय बन्द गरी भागिसकेका छन् । नभागेका सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् ।

बचतकर्ताहरूलाई आनाको पाँच हजारमा बिक्री नहुने जग्गा ३० लाखमा जबरजस्ती भिडाइरहेका छन्, सहकारीहरू । गाउँको भिर पाखाको जग्गा महँगोमा भिडाएर उल्टै ठगी रहेका छन् । सय रुपैयाँ कित्ता सेयर पाँच हजार र बजारमा एक लाख नपर्ने गाडी २० लाख भन्छन् । अनि यो नलिए पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने भन्छन्, सहकारीहरू ।

तत्कालीन सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसी भन्थे, ‘सहकारीमा ठूल्ला दलाल, माफियाहरूको लगानी छ । सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । र, यिनीहरूको काम भनेकै मिटर ब्याजमा कर्जा लगानी गरी जनता ठग्नु हो ।’ अहिले उनले भनेको कुरा ठ्याक्कै मिलेको छ ।

सहकारीमा सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, दलाली तथा माफियाहरूको लगानी छ । ब्याजको लोभ देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुले । सरकार भन्छ, ‘धेरै जनता शिक्षित भइसके ।’ अहिले हरेकको हातमा मोबाइल छ । विश्वमा घटेका घटना एउटा कुनामा बसेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । तर, सहकारीको ठगी धन्दा बारे कसैले केही थाहा पाएन ।

बचतकर्ताको जन्मदिनको दिन घरमै केक पुप्याइदिने, बूढाबूढीलाई लौरो उपहार दिने, विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरेर सहकारीले सर्वसाधारणलाई फसायो । सहकारीले शिक्षित र अशिक्षित दुवैलाई डुबाइदियो । सहकारीको रणनीति न जनताले थाहा पाए न त सरकारले । अहिले सहकारी डुबेपछि मात्र जनताको आँखा खुलेको छ ।

सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरू मासिक ५० हजारदेखि लाखसम्म तलब बुझ्थे । मिटिङ बस्दा पनि भत्ता बुझ्थे । घुस खान सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई कसैलाई भ्याउँदैनथ्यो । ऋणीको उठीबास लगाइ आफू भने मोज मस्ती गर्थे, उनीहरू । ऋण उपलब्ध गराएबापत घुस खाने, सेवा शुल्क लिने र वर्षेपिच्छे ऋणको पनि नवीकरण गर्न लगाउँथे, सहकारीका सञ्चालकहरू ।

यता, चिनेको व्यक्ति भएमा वा पर्याप्त कमिसन मिलेमा लाख मूल्य पर्ने धितो राखेर पनि करोड ऋण दिन्थे । ब्याज भनिने बेला १६ प्रतिशत भनिन्थ्यो । तर, हिसाब गर्ने बेला ७० प्रतिशतसम्म लिएको पाइन्छ । सहकारीबाट जो व्यक्तिले ऋण लिएको थियो, उसलाई त पहिल्यै थाहा थियो कि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी ठग हुन् ।

बचतकर्ताहरू भने यसबारे अनजान थिए । ०५० सालपछि सहकारी दर्ता हुने सङ्ख्या बढ्यो । सहकारी खोलिने क्रम बढेसँगै उपत्यकाभित्र र बाहिरका खेतीयोग्य जमिन सकिन थाल्यो । सहकारीले सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गर्दै आइरहेको थियो । तर, जब बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा मन्दी आयो ।

तब सहकारीमा पनि समस्या देखिन थालेको हो । अहिले सबै सहकारी डुबिसकेको छ । बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा परेका छन् । अधिकांश बचतकर्ता मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयको घर व्यवहार लथालिङ्ग भएको छ । कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन् भने कतिपय आत्महत्या गर्ने बाटोमा पुगेका छन् ।

सहकारी आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर समेत मानिसहरूले बचत गरेका थिए । अहिले रकम डुबेपछि उनीहरूसँग भाडा तिर्न पैसा छैन । बालबच्चाको विद्यालयको फिस तिर्न सकेका छैनन् । अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न सकेका छैनन् । दुई वर्षअघि सहकारीमा समस्या देखिने बित्तिकै सरकारले त्यसको अध्ययन गरी सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश जानमा रोक लगाउने र बचतकर्ताको रकमको सुरक्षातर्फ ध्यान दिएको भए आज यस्तो हुदैंन्थ्यो ।

सरकारमा बसेका प्रतिनिधिहरूले केबल जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खान र सेवा सुविधा उपभोग गर्न मात्र जाने । सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि पनि कतिपय सहकारीले बचतकर्तालाई भ्रमै पारिरहे । आफ्नो सहकारीको भवन रहेको दाबी गर्दै बचतकर्ताहरूलाई निक्षेप निकाल्न दिएनन् ।

सरकारले बनाएको कानुनअनुसार सहकारीले निक्षेपको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउदैंन । र, कर्जाको १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइदैंन । त्यस्तै, ऋणको नवीकरण गर्नुपर्ने र ऋण चुक्ता गर्दा सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेजस्ता कुनै पनि व्यवस्था कानुनमा छैन । यो काम गैर कानुनी हो । शुद्धिकरण विभागले सहकारीमा दश लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी विभागलाई पटक पटक पत्र लेख्यो ।

यद्यपि, सहकारी विभागले कुनै पनि सहकारीलाई आफ्नो सहकारीमा कुन बचतकर्ताले कति रकम बचत गरेको भनेर परिपत्र गरेन । बैङ्कमा दश लाख रकम राख्दा त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । तर, सहकारीमा जसले जति रकम राख्दा पनि सहकारी विभागले चासो दिएन । त्यसको खोजतलास गरेन ।

सहकारीमा तीन थरी मानिसले बचत गरेका थिए । एक थरी कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम सहकारीमा राखेका थिए । अर्को आफ्नो सम्पत्ति बेचेर मानिसहरूले सहकारीमा ब्याज खान रकम राखेका थिए । तेस्रो थरी भनेको व्यापारीहरू हुन् । गैर कानुनी वा कालोबजारी अथवा राजस्व छलेको रकम व्यापारीहरूले सहकारीमा राखेका थिए ।

अहिले सहकारीमा करोडौँ बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने रु सरकार पन्छिरहेको छ रु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु एक अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन् । अनि अब बचतकर्ताहरूले के गर्ने रु सहकारीमा समस्या देखिँदा पनि सहकारीकै गुणगान गाएर हिँड्ने तत्कालीन मन्त्री शाशी श्रेष्ठले अब सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।

मन्त्रीले समयमै सहकारीमा समस्या निम्तिएकोबारे सत्य कुरा बोलिदिएको भए र सहकारी नियमनमा कडाइ गरेको भए आज बचतकर्ताहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैंनन् थिए । २०८० वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको समस्या समाधानका लागि कमिटी गठन गरेको थियो ।

 भाद्र २५ गते कमिटीले प्रतिवेदन बुझायो । कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०८० चैत्र मसान्तभित्र सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरी देशैभरका स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गप्यो । अहिले पनि सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

सहकारी मन्त्रालय र विभागले समयमै चासो नदिँदा सहकारी त डुब्यो नै अहिले बैङ्क सहकारीको अवस्थामा पुगेको छ । तर, बैङ्क डुब्न लाग्दा समेत राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले केही गरेको छैन ।

सरकारकै कारण सहकारीमा करोडौँ बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्यो । अझै पनि योबाट पाठ नकिनेर सरकार बैङ्कमा बचत गरेका बचतकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षातिर लागेको छैन । राष्ट्र बैङ्क सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिरहेको छ । कतिन्जेल सरकार सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिरहन्छ रु