काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । शनिवार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखिएको तर आफूहरूले त्यसलाई तोड्न खोजेको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथं कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो । यस पटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको छ । अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संरचना सङ्घ र स्थानीय तहलाई जोड्ने पुल भएको भन्दै यसलाई बलियो बनाएर लैजानु पर्ने बताए । आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, विकास र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेर सङ्घीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
उनले व्यवस्था विरोधी जनमतलाई व्यवस्थाका पक्षमा ढाल्न सबैले समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गरे । सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भइसकेको, निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत हुने दाबी गरे ।
गौतमबद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिको उद्गम भूमि र पुण्य भूमिका रूपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व, अग्रगमन र परिवर्तनका नामले समेत उत्तिकै परिचित रहेको उनको भनाइ छ ।
