काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयनसम्बन्धी निर्णयमा असहमति जनाउँदै स्थायी कमिटी सदस्यहरुको राय संकलन गर्ने भएका छन् ।
पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षसमेत कसैलाई नदिई दुवै अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेका बेला नेता नेपालले सचिवालयको पछिल्लो निर्णय अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपालले शुक्रबार अपरह्न बानेश्वरमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । आफूसँग भएको सहमतिविपरीत दुवै अध्यक्ष्ले सचिवालय बैठकबाट एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेपालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै आफ्नापट्टिका नेताहरुसामु अडान राखेका छन् ।
माधव नेपाल अफ्रिका भ्रमणका बेला ७ प्रदेशका २८ जना इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरु चयन भएका थिए । उक्त निर्णय परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा समेत पठाइसकिएको छ ।
नेता नेपालले भने सो निर्णय पार्टी विधानविपरीत भएको भन्दै अनौपचारिक छलफलका लागि स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई बोलाएका हुन् । आफू तथा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई झुक्याएर निर्णय गरिएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई उनले यसबारे औपचारिक जानकारी दिन लागेको स्रोतले बतायो ।
नेपालले आफू विदेश जानुअघि दुवै अध्यक्षसँग सल्लाह गर्दा प्रदेश कमिटीबारे सचिवालयले प्रस्ताव तयार गर्ने र स्थायी कमिटीबाट प्रदेश कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको बताएका छन् ।
सचिवालयबाट निर्णय हुँदा चीनमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेश जानुअघि प्रदेश कमिटीबारे निर्णय गर्ने हो भने आफ्नो विदेश भ्रमण रोक्ने जानकारी दुवै अध्यक्षलाई गराएका थिए । तर, श्रेष्ठलाई अहिले निर्णय नहुने अध्यक्षद्वयले बताएका थिए ।
दुवै अध्यक्षबाट धोकापूर्ण ढंगले काम भएको भन्दै नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग आफ्नो असहमति राख्न लागेका बताइएको छ । स्थायी कमिटीको अधिकार खोसेर विधानविपरीत सचिवालयमार्फत दुई अध्यक्षले आफूखुसी गर्न थालेको आरोप नेपालले लगाएका छन् ।
एक नेताको भनाइअनुसार पार्टीको विधानमै एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने भनिएको छ । तर, ओली र प्रचण्ड मिलेपछि जे पनि गर्ने तरिकाको बेलैमा प्रतिवाद गरिएन भने पार्टी प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले माधव कमरेडले स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको हो ।
अहिले नेकपाका दुवै अध्यक्ष विदेश भए पनि कसैलाई पनि पार्टीको कार्यावाहक अध्यक्ष तोकिएको छैन । यसअघि वरीयताका आधारमा माधव नेपाललाई कार्यवाहक दिइए पनि यसपटक दुवै अध्यक्षले सल्लाह गरेरै कार्यवाहक नदिइएको आशंका नेपाल पक्षको छ ।
ओलीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलको कार्यवाहक नेताको जिम्मेवारी भने सुवास नेम्बाङलाई दिएर गएका छन् ।
