सुर्खेत : बजेट विनियोजनमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बिहीबार बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्रतिस्पर्धाबिनै नजिकका समूह तथा व्यक्तिलाई बाँडेको आरोप लगाउँदै समितिले छानबिन नहुँदासम्म बजेट कार्यान्वयनमा नलैजान निर्देशन दिएको हो ।
प्रक्रियासंगत भए/नभएको स्पष्ट नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । बजेटमा आफ्ना मान्छेलाई नै हित हुनेगरी विनियोजन भएको सर्वत्र चर्चा भएपछि समितिले चासो लिएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारको सबै बजेटमा निरन्तर आफूहरुको नजर भइरहेको बताए ।
‘सरकारका पछिल्ला गतिविधि शंकास्पद देखिँदै छन्, यो प्रदेशलाई सरकारले आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाओस् बन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘यसरी आफू कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरी अथवा अनियमित तरिकामा गरिएको बजेट विनियोजनलाई रोक्न हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं, योग्य जो भए पनि पाउनुपर्छ तर बिनाप्रक्रिया जथाभावी बजेट बाँडेको हेर्न सकिँदैन ।’
सामूहिक तथा व्यक्तिगत फर्म, सहकारी संस्थाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हुँदा विनियोजन गरिएका संस्था योग्य रहेको र प्रक्रिया पूरा भएको आवश्यक प्रमाण पेस नहुनेबेला सम्मको लागि बजेट कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
