‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला केरुङ–काठमाडौँ सुरुङमार्ग निर्माणको सम्झौता हुन्छ’ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल




काठमाडौ : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला केरुङ–काठमाडौँ सुरुङमार्ग निर्माण गरेर रेलसेवा सञ्चानल गर्ने विषयमा सम्झौता गरिने बताएका छन् । टोखा नगरपालिका–१ झोरमा बाल उद्यानको शिलान्यास गर्दै उनले झोरबाटै सुरुङ खोलिने हुँदा यस क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने बताए । उनले विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा सार्वजनिक खरीद ऐन बाधक रहेको बताए ।

“सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन हुँदै छ”, उनले भने, “ऐन संशोधन भएपछि विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।” उनले विकासका योजनालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य रहेको बताए । विकास निर्माणलाई मूर्त रुप दिन जनप्रतिनिधिको भूमिका अह्म हुने भन्दै जिम्मेवारी बोधका साथ काममा लाग्न जनप्रतिनिधिलाई उनले निर्देशनसमेत दिए ।

उनले स्थानीय नागरिकले अपनत्व बोध गर्न नसके विकासका योजना अलपत्र पर्नसक्ने बताउँदै प्रत्यक्ष रेखदेख र निगरानी गरेमा योजना दीर्घकालीनरुपमा टिकाउ हुने बताए । पोखरेलले विकास निर्माणका काममा बाधा अवरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने औँल्याउँदै विकासको नाममा कोही पनि विस्थापित हुन नहुने कुरामा जोड दिए । “कतिपय ठाउँमा विकासका योजना सम्पन्न गर्नका लागि जग्गा नदिएर अत्तो थाप्ने काम गरिएको हुन्छ”, उनले भने, “विकासका पूर्वाधार तयार भएपछि ठाउँको महत्व बढ्ने हुँदा अवरोध गर्न खोज्नु हुँदैन ।”

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँको एकीकृत विकासका लागि महानगरले विशेष योजना तय गर्न लागेको बताए । उहनले महानगरमा विकासले गति लिइरहेको भन्दै थुप्रै योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले अबको केही समयमा विकासको अनुभूति मिल्ने बताए ।

प्रदेश सांसद योगेन्द्र सङ्ग्रौलाले विकासका कामलाई अघि बढाउने क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचमा आवश्यक समन्वयको अभाव हुन नहुने बताए । उहाँले तीनै तहले आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गरेमा छोटो समयमै देखिने गरी विकासका काम अघि बढ्ने जनाए।

टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीको नगरसभाबाट प्रत्येक वडामा उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै वडा नं १ बाट कार्यको थालनी गरिएको जानकारी गराए । उनले ठाउँठाउँमा उद्यान निर्माण गर्नाले सौन्दर्यतासँगै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने जनाए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्