काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्णयको हवाला दिंदै उत्तर कोरियाली लगानीकर्तालाई अबको एक महिनाभित्रै नेपाल छाड्न नेपाल सरकारले उर्दि जारी गरेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र संघीय निर्णय त्यसका सदस्य राष्ट्रहरुले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकाले नेपालमाथि दबाबदिए लगत्तै ओली सरकारले नयाँ लगानी भित्र्याउन पनि नपाउने र संचालित उद्योगको लगानी कात्तिक १४ गतेभित्र फिर्ता लैजाने भनी उत्तर कोरियाली लगानी कर्ताहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
नेपाल र उत्तरकोरिया बीचमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार भएसँगै दुईदेशका बीचमा भएका व्यापारसम्बन्धी सहमति र सम्झौताअनुसार मित्र राष्ट्र उत्तर कोरियाले आफूसक्दो लगानी गर्दै आएको छ । यस लगानीलाई फिर्ता लैजान लगाउन एक वर्ष अघिदेखि नै अमेरिकाले नेपालसँग निकै कडा रबैया अपनाउँदै आएको छ ।
नेपालमा ९ जना उत्तर कोरियाली सूचना तथा सञ्चार विज्ञले काम गर्दै आएकाले उनीहरुलाई तत्कालै हटाउनु पर्ने भन्दै नेपाल–अमेरिकाबीच २०७५ साल कात्तिकमा वासिंगटन डीसीमा सम्पन्न ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवक वैठकमा अमेरिका नेपाली प्रतिनिधिसँग कडाइका साथ प्रस्तुत भएको थियो ।
पछिल्लो चरणमा आएर एकमहिना भित्र उक्त काम गरिसक्न अमेरिकाले पत्राचार गरेपछि ओली सरकारले उत्तरकोरियाली लगानी एक महिनाभित्र फिर्ता लैजान लगानीकर्तालाई ताकेता गरेको हो । तर यो ताकेताले उत्तरकोरियाली लगानीकर्तासँग नेपाल सरकार आफैले गरेको सहमति तथा लगानीका मूल्यमान्यताहरुको माखौल उडाइरहेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण बन्न नसकेको भनी अर्थविदहरुले चिन्ता जाहेर गरिरहेका बेला ओली सरकारले देखाएको यो निरीहताले अन्य लगानीकर्ता देशहरु आत्तिन थालेका छन् । छिमेकी देश चीन, भारतलगायत समुद्रपारका देशहरु बेलायत, क्यानडा तथा युरोपीयन युनियनले पनि निकै चासोका साथ ओली सरकारसँग विदेशी लगानीको सुरक्षा माग गरिरहेका छन् ।
उत्तरकोरियाली लगानी कर्तामाथिको यो रबैयाले ओली सरकार अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भएको गहिरो गरी पुष्टि हुन गएको छ । कुटनीतिज्ञहरुको दाबी छ– ओली सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले होइन, बरु इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदारका हैसियतले ओली सरकारले मित्र राष्ट्रहरुका विरुद्ध यस्तो कदम चालिरहेको छ । उनीहरुका अनुसार नेपाल र नेपालीहरुका लागि यो अभिषाप सिद्ध हुने छ ।
कानुन विदहरुको भनाइ छ ः उत्तर कोरियासँगको नेपालको सम्बन्ध द्विपक्षीय हित र सम्बन्धको कुरा हो, यो नितान्त आन्तरिक मामला पनि हो । यदि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदारका रुपमा ओली सरकारले काम नगरेको भए नेपालको उत्तर कोरियासँगका सन्धिसंझौताहरु कसरी रातारात खारेज हुन सक्छन् र नेपालका कानुनहरुले क्षणभरमा कुनै लगानीकर्ता वा कम्पनीलाई ‘लिक्विडेट’ गर्न कानुनीरुपमा सक्षम हुन्छन् ?
नेपाल अब वैदेशिक लगानीका लागि अनुपयुक्त तथा जोखिमपूर्ण देशका रुपमा दर्ज हुन गएको छ । अन्य कुनै पनि देशमा अमेरिकी शासकको हाइहुकुममा यस्ता कामहरु भए÷गरिएका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र यसरी जोखिममा पार्न कुनै पनि देश तयार छैनन् ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा लगानीका लागि गरिएका द्विपक्षीय सहमतिमा जे सुकै कुरा होऊन्, उत्तर कोरियालाई आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान छिटोमा पनि एक वर्षको समय लाग्ने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ । खोलिएका कम्पनीहरु कि त उनीहरुले बेच्नुपर्छ, सम्बन्धित देशका उद्योगपतिका नाममा नामसारी गरिदिनुपर्छ वा लगानी डुबाएर फिर्ता जानु पर्छ ।
हाल नेपालमा उत्तर कोरियाका लगानी रहेका होटल रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, पोङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्टलाई पनि बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ ।