काठमाडौं : दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) हालसम्म कोमामा रहेको छ । जम्मु–कश्मीर मुद्दाले थलिएको सार्कलाई ‘अनन्तकालसम्म निष्क्रिय राख्न नहुने’ भनी न्युयोर्कमा असोज १० गते बसेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवालीले अभिव्यक्ति दिएपछि सार्कको चर्चा हुन थालेको छ । नेपाल आफै यसको अध्यक्ष रहेको हुनाले पनि सार्कका बसाइ र गतिविधिहरु अघि बढाउन सुझाव र दबाब दुवै पर्दै आएको छ ।
सार्क मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार अपरान्ह बसेको अनौपचारिक बैठकमा नेपालले अनिस्चित कालसम्म सार्कलाई निस्क्रिय बनाएर राख्न नसकिने बताएपछि यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । यसले थाति रहेको १९औँ सार्क शिखर सम्मेलनका लागि बहस चलाउने देखिएको छ ।
सम्भावना र अवसरले परिपूर्ण दक्षिण एशियाको सामाजिक–आर्थिक भूदृश्य रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीयस्तरमा प्रभावकारी सहयोग अपरिहार्य भएको वैठकका अध्यक्ष तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जोड दिएका थिए । गरिबी, असमानता, अल्पविकास, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता अनेकौँ चुनौतीले गाँजेको यथार्थ सुनाउँदै तिनको प्रभावकारी सम्बोधनका निम्ति सुदृढ सहयोग अत्यावश्यक रहेको कुरामा मन्त्री ज्ञवालीको विशेष जोड थियो ।
श्रीलङ्कालाई महासचिवका रुपमा अनुमोदन गरेको उक्त बैठकमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबाहेक सबै सदस्य देशका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए । कार्यव्यस्तताका कारण भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री भने बैठकमा एकैसाथ सहभागी हुन सकेनन् ।
वैठकको अध्यक्ष मन्त्री ज्ञवालीले सार्कप्रति सबै सदस्य देशको सकारात्मक धारणा रहेको, सबैले समुन्नत र एकताबद्ध दक्षिण एशियाका पक्षमा अभिमत जाहेर गरेकाले सार्क राष्ट्रहरुबीच वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको निकास खोजिनुपर्ने बताएका थिए ।
