काठमाडौ : अक्टोबर १, १९४९ देखि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना (सीपीसी) ले एकलौटी शासन गर्दै आएको छ । तात्कालीन पार्टी अध्यक्ष माओको पालादेखि हालसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर नेतृत्व गर्दै चीनलाई आजको महाशक्ति राष्ट्रको स्थानमा ल्याइपुर्याएको छ ।

चीनमा वैधानिक रुपमा कुनै पनि विपक्षी पार्टी वा शक्ति छैन । त्यसैले यसलाई एकदलीय शासन व्यवस्था भनी पश्चिमा पुँजीवादी देशहरुले भन्ने गरेका छन् । चीनले जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको ७० औँ वार्षिकोत्सव मंगलवार अक्टुवर १मा मनाएको छ । देशको प्रहरीदेखि सेनासम्म जोडेर पूरै देश कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण नियन्त्रणमा छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको देशव्यापी पकड छ । यसका पार्टी सदस्य मात्र नौ करोड रहेका छन् । यो चीनको कूल जनसंख्याको करिब सात प्रतिशत हुन आउँछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना पिरामिड आकारको छ । स्थानीय स्तरमा निकै फुकेको यसको जग रहेको छ भने प्रान्तहुँदै केन्द्रसम्म आउँदा साँघुरो संरचना मार्फत् यसको चुचुरोमा वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ रहेका छन् । उनको मातहतमा शक्तिशाली राजनीतिक व्युरो रहेको छ ।

विसाल चीनमा फैलिएर रहेका अर्बौ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने विसाल संसद न्याश्नल पीपल्स कंग्रेस (राष्ट्रिय जनकांग्रेस) रहेको छ । यसमा देशभर रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । देशका कानुनहरु चिनियाँ जनकांग्रेसबाट पारित गरिन्छन् ।

चीनमा भएको अभूतपूर्व आर्थिक विकाससँगै यसले विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि निकै उन्नति गरेको छ । चीनको आफ्नै इन्टरनेट सेवा छ । यसलाई गुगलजस्ता पुँजीवादी देसहरुबाट नियन्त्रित सूचना प्रविधिको भर पर्नु पर्दैन । बहुलवादी संसदीय ढाँचा रहेका पश्चिमा देशहरुले यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित शासन व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिमाथि पनि कम्युनिष्ट सरकारको नियन्त्रण रहेको आरोप लगाउने गर्दछन् । तर चीनले पश्चिमा पुँजीवादी देसहरुले जनताका आवाजहरुलाई नियन्त्रण गरिरहेको बताउने गरेका छन् ।

चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरु दलहरु पनि छन् । तर नेतृत्वदायी भूमिकामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी नै रहेको छ । साना दलहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । तिनीहरुले चीनको संविधानअनुसार आफ्ना राजनीतिक हकअधिकारहरु उपयोग गरिरहेका छन् ।

चीनले सबै क्षेत्रमा गति लिइरहेका बेला माओको निधन हुन पुग्यो । तथापि देङ स्यायो पिङले आर्थिक रुपान्तरणका कामहरुलाई निरन्तर अघि बढाइरहे । देशले पनि आर्थिक रुपमा ठूला उपलब्धिहरु हासिल गर्दै गयो । चिनियाँ आर्थिक समृद्धिको चुचुरोमाथि सन् २०१२ देखि वर्तमान राष्ट्रपति सी जिन पिङ रहँदै आएका छन् । उनले अहिले चिनियाँ विशिष्टताको समाजवाद र एकक्षेत्र एक बाटो अर्थात् सिल्क रोडको अवधारणा संश्लेषण गरेर चीनको उन्नति र विकासलाई संसारभर फैलाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

चीनको स्वार्थ, चिनियाँ जनताको स्वार्थ, चिनियाँ जनताको स्वार्थ चिनियाँ नेताको स्वार्थमा रुपान्तरण भएको छ । देश र जनताको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ । अनुशासनका कुरामा निकै ख्याल पुर्याइन्छ । नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ता र सेलिब्रेटीहरुसम्मले आफूले गल्ती गरेमा सार्वजनिक स्वआत्मालोचनासम्म पनि गर्छन् ।

यसको उदाहरणका रुपमा चीनको प्रसिद्ध ई–कमर्श कम्पनी अलिबाबामा कार्यरत ज्याक मा, टेलिकम ह्वावेईका संस्थापक रेन झेङ्फेई र ख्यातिप्राप्त चलचित्र नायिका फ्यान बिङिबङलाई लिन सकिन्छ । स्वआत्मालोचनाले उनीहरुमा जनताको विश्वास बढेको छ ।

स्थानीय तहदेखि नै पार्टीका सङ्गठनहरूले माथिल्ला निकायको निर्माण गर्दछन् । यसका लागि उनीहरुले जनवादी केन्द्रीयताको विधि प्रयोग गर्दछन् । यो मूलतः लेनिनवादी पद्धति हो । यसै पद्धतिबाट निर्वाचित माथिल्लो जनवादी निकाय पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति चयन गर्छ । यो केन्द्रीय समितिले पार्टी पोलिटब्यूरो निर्माण गर्छ ।

पार्टीका शीर्ष पदाधिकारी यही पोलिटव्युरोबाट निर्वाचित हुन्छन् । पोलिटब्यूरो कार्यकारी अधिकारसहित रहन्छ । पार्टी तथा चीनको शीर्षस्थ स्थानमा राष्ट्रपति सी जिन पिङ रहेका छन् । उनी अहिले चिनियाँ विशिष्टतासहितको समाजवाद तथा सिल्क रोड निर्माणसहितको विचार तथा रणनीति निर्माणका कारण चर्चाको शिखरमा छन् । यही कारणले पनि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन पुगेका छन् । छन् ।

तर यसै विषयलाई लिएर पश्चिमा पुँजीवादी देशका शासकहरुले राष्ट्रपति सिलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर चिनियाँ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्– विचार, कार्यदिशा र राजनीतिक नेतृत्वलाई अलग्याएर हेर्नु र विचार तथा नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्नु पुँजीवादीहरुको विशेषता भएको बताउँछन् ।

चीनमा अपनाइएको राजनीतिक प्रणालीअनुसार सिद्धान्ततः पार्टीको मातहतमा सेना र सत्ता रहन्छ । माओले यसलाई तीन जादुगरी हतियार भनेर बताउनु भएको छ । तर सेना र सत्ता भने पार्टीबाट नभई निर्वाचित सरकारबाट चलाइने संविधानतः ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

संविधानतः ग्यारेन्टी गरिएका यस्ता अंगहरुमा स्टेट काउन्सिल (राज्य परिषद्), सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशन (केन्द्रीय सैन्य आयोग) र न्याश्नल पिपल्स कङ्ग्रेस रहेका छन् । स्टेट काउन्सिल भनेको सरकार हो, यसको नेतृत्व वा प्रधानमन्त्री ली कचियाङ रहेका छन् । यसको काम सरकारको नीतिलाई देशभरि फैलाउनु र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हो ।

सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशन (केन्द्रीय सैन्य आयोग) त्यसपछिको शक्तिशाली संंयन्त्र हो । यसको कार्यकारी बडीका रुपमा केन्द्रीय सैन्य परिषद् रहेको हुन्छ । यसले देशको सैन्य फौजको नेतृत्व गर्छ । यसको मातहतमा देशको परमाणु अस्त्र भण्डार र देशभर सैन्य क्याम्पमा रहेका २० लाखभन्दा बढी सैनिक रहन्छ । चीनको सेना विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेना हो । त्यसपछि रसिया र अमेरिका पर्छन् ।

न्याशनल पिपल्स कंग्रेस चीनको जनप्रतिनिधि सभा हो । यसले अरु देशको व्यवस्थापिकाले झैं काम गर्छ । हाल देशमा एक चीनको नीति अबलम्बन गरिएको छ । यस अतिरिक्त एक देश दुई व्यवस्थाका रुपमा यसले हङकङलाई छूट दिएको छ । यस अर्थमा चीन आक्रामक र दमनकारी छैन, बरु धैर्यता र अभिभावकत्व पनि लिने गरिरहेको छ ।

चीन अब विश्वको केन्द्रमा रहने अवस्थामा पुगेको छ । चीनमा विगत ४० वर्षमा भएका आश्चर्यजनक प्रगतिका कारण यसो हुन गएको हो । चीनमा सामाजिक सञ्जालसहित सञ्चारमाध्यम र इन्टरनेटको प्रयोग आफ्नै छ । यसलाई गुगलमा निर्भर रहनु पर्दैन । ‘ग्रेट फाइअरवाल’ भनिने इन्टरनेट मार्फत् देशभर सेवा विस्तार गरिएको छ ।

यो सेवाले चिनियाँ जनजीवन डिजिटलमय बन्दै गैरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा वुद्धिजीवी, व्यापारी, किसान, मजदुर तथा सर्वसाधरण जनता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमा अभ्यस्त बन्दै गएका छन् ।