विराटनगर : मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने गरी छलफल चलाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो ।
अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट संरचना विकेन्द्रित गर्ने/नगर्नेबारे सरकार, सांसद, दलका नेता, नागरिक समाज र उद्योगी व्यापारीबीच मतभेद भएको छ । यसअघि अस्थायी राजधानी तोक्ने वेलामा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको थियो ।
चालू अधिवेशनमै प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक सोमबार सुरु भएको छ । बैठकले प्रदेशको राजधानी, नामकरण र सरकार विस्तारबारे निर्णय लिने एक सांसदले बताए । सोमबार तीन घन्टा बसेर स्थगित भएको बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्नेछ ।
-मुख्यमन्त्रीकै प्रस्तावमा बहुमत मन्त्रीकै असहमति
-मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रत्युत्पादक हुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको चेतावनी
-प्रदेश सभाका लागि इटहरीमा १५ करोडको संरचना निःशुल्क दिने उद्योग वाणिज्य संघको घोषणा । खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएकाे हाे ।
