काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी अनियमिता हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज सार्वजनिक गरेको २८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ दशमवल ०२, भूमिसम्बन्धी ६ दशमलव ४८, वनको ४ दशमलव ४८, स्वास्थ्यको ४ दशमलव ३७, गृह प्रशासनसम्बन्धी ४ दशमवल १३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २ दशमवल ८२, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २ दशमवल ५९ र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग ३८ दशमवल ८ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आव २०७४/७५ मा कुल १९ हजार ४८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । छ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तमेलीमा पठाइएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।
यस्तै ५४६ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने पाँच हजार १३४ उजुरीविरुद्ध कानूनी कारबाही भइसकेको छ ।
चालू आवमा आयोगले १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तीमध्ये घुस ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ आठ, राजस्व हिनामिनातर्फ पाँच, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चार र अन्यमा तीन वटा मुद्दा भएका छन् ।
ती मुद्दामा ४२६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २६२ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले विगतमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामध्ये गत आवमा १७४ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला प्राप्त भएको मुद्दामा आयोगलाई ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रवक्ता दङ्गालले बताए । विशेष अदालतबाट विपक्षमा भएको फैसला उपर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसअवधिमा रु १६ करोड १३ लाख १३ हजार १७९ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न आयोग सफल भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनबाट यस आवमा तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ ।
घुस लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने, झुठ्ठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिशपत्र) पेस गर्ने, ऐनकानूनको परिपालना नगर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।
मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसबीचमा आयोगले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न निरोधात्मक एवं प्रवद्र्धधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । ११९ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा ११ हजार ९९० विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहभागिता थियो ।
अख्तियारले विभिन्न प्रकारका अनियमितामा संलग्न तथा पदीय दुरुपयोग गरी लाभ हासिल गर्न खोज्ने उच्चस्तरका राष्ट्रसेवकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । आव २०७४/७५ मा सेवाग्राहीको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको प्रवक्ता दङ्गालले बताए ।
अख्तियारले विभिन्न ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिता गर्ने ठेकेदारदेखि कमसल कामलाई ‘गुणस्तर प्रमाण’ दिने सरकारी इन्जिनिरयरविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।
