काठमाडौं : निकै चुनौतीपूर्ण वातावरणका बीचबाट जिल्ला अदालत रौतहटले राजपुर फरहदवा सामूहिक हत्याकाण्डका दोषी मोहम्मद अफताव आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने निर्देशन दियो । आदेशसँगै शुक्रवार राती नै आलम नख्खु जेलमा पुर्याइए । उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० अनुसार कारागार पठाइएको हो ।
तर आलम नख्खुमा ठेगान लगाइने बित्तिकै रौतहटका राजपुर लगायतका केही गाउँहरुमा भने भय र आातंकले राज गर्न थालेको छ । इजलाश बसेर फैसला गर्ने न्यायाधीश तथा बहस गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल आलमलाई ठेगान लगाउने आदेश दिएसँगै जिल्ला छाडेर हिंडेपछि पीडितहरुमाथि थप सन्त्रासले राज गर्न थालेको हो ।
अदालतले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिए पनि विगतको आलम आतंकले बस्तीहरुमा स्तब्धता छाएको छ । ती बस्तीहरुमा सरकार वा राज्यको उपस्थिति निकै विरलै हुने गरेको छ । सरकार र राज्य आफैले असुरक्षा महसुस गर्ने रौतहट स्थानीय निहत्था जनताका लागि कति भयाबह होला ?
शुक्रवार अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए लगत्तै गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा रातारात काठमाडौंतिर हिंडाइएका आलम शनिबार बिहान ४ः३० बजे ललितपुरस्थित नख्खु कारागार ल्याइपुर्याइएका थिए । आलमलाई गौरमा राख्न खतरा भएपछि नख्खु ल्याइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोत भन्छ– नख्खुमा राख्दा समस्या उत्पन्न हुने संभावना रहेकाले आलमलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारिने कुरामा पनि प्रहरीको थप तयारी रहेको छ । नाम चलेका वकिलहरु धेरै संख्यामा खरिद गरेर आलमले आफ्नो पक्षमा बहसलाई आठ दिनसम्म लम्ब्याएर राखेका थिए । यो आठ दिनको समय आलमले तीब्र चलखेलको समयमा उपयोग गरेका थिए ।
आफूहरुलाई मार्ने सूचना पाएपछि रातारात हिँडे रौतहटका न्यायाधीश र वकिल
साक्षी, पीडित, गवाही तथा अन्य सबैलाई धाकधम्की, डरत्रास, लोभ लालच र मार्ने हर्नेसम्मका सबै अस्त्रहरु उनले प्रयोग गर्न भ्याएका थिए । तर अन्ततः न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई थुनामा पठायो । आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित कात्तिक १९ गते जिल्ला अदालत गौरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
३२ वर्षे सजायमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष समावेश गरिएको छ ।
