काठमाडौं: वर्ष दिनअघिसम्म मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मूल कारक भनिन्थ्यो । मजदुर हडताल, राजनीतिक आन्दोलनलगायत समस्याले पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताइन्थ्यो । तर, अहिले यी समस्या समाधन भइसकेका छन्। दुई तिहाइको स्थिर र मजबुत सरकार छ। सबै दलले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकास भनेका छन् ।
यसका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको स्वागत गरिरहेका छन्। सरकार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा छ। अहिले मुलुकमा लगानी गरेका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मुनाफा कमाइरहेका छन्। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी र प्रतिफलको उच्च सम्भावना देखिएको छ।
समग्रमा मुलुकमा अहिले लगानीको वातावरण बनेको भनिन्छ। यो बेला लगानीमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको व्यापक चासो हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन। राष्ट्रबैंकको पछिल्लो चार महिनाको तथ्यांकले मुलुकमा आउने लगानीको प्रतिबद्धता उल्टै आधा घटेको देखाएको छ। अघिल्लो सरकारले भव्य रूपमा गरेको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताखजुसनर एक रुपैयाँ पनि मुलुकमा भित्रिन सकेको छैन। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ?
अर्थशास्त्री तथा उद्योगी व्यवसायी अझै केही विषय प्रस्ट नहुँदा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न तर्साइरहेको बताउँछन्। मुलुकको राज्यप्रणाली, प्रशासन, नीति नियम र कम्प्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेकै कारण लगानी आउन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। पाँच वर्षका लागि दुई तिहाइ मतसहित बनेको नेकपाको सरकारले केही समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी उनीहरूको छ।
मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नसमेत कतिपय उद्योग–व्यवसायी हच्किन्छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लगानीको वातावरण बनाउने विभिन्न पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या भएको बताउँछन्। लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुनु, ऐनकानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्नुलगायत कारणले लगानीकर्तालाई रोकिरहेको शर्माको बुझाइ छ।
‘दुई तिहाइको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपथ्र्यो तर भएको छैन।’ कानुनमा रहेका कमीकमजोरी सम्बोधन नहुँदासम्म विदेशी लगानी नआउने उनी बताउँछन्। ‘विदेशीसँग धेरै विकल्प छन्, कुन देशमा जाँदा कति सहज हुन्छ भन्ने आधारमा उनीहरूले लगानी गर्छन्,’ शर्माले भने, ‘नेपाललाई माया गरेर कसैले लगानी गर्दैनन्।’
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउँछन्। पहिलेदेखि जकडिएको प्रशासनिक झमेला हट्न सकेको छैन। ‘निर्णय प्रक्रिया साह्रै ढिला भइरहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक झमेलाले लगानीमा अवरोध पु¥याइरहेको छ।’
भौतिक पूर्वाधार कमजोर छन्। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्को अझै पनि समस्या छ। ठूला उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा प्राप्तिमा समेत विभिन्न समस्या छन्। स्थानीय स्तरमा जग्गामा विभिन्न बहानामा बखेडा झिक्ने गरिन्छ। मुलुकभित्र लगानीका क्षेत्र पहिचान र बजारको अवस्थाबारे राज्यले अध्ययन गर्न सकेको छैन। उत्पादनमूलक उद्योग लगानी गर्ने वातावरण छ भनिन्छ। दुई ठूला छिमेकी देशका झन्डै साढे तीन अर्ब जनतालाई बजारका रूपमा देखाइए पनि उत्पादन त्यहाँ निर्यात गर्ने सहज वातावरण बनाउन नसकेको ज्ञवालीको टिप्पणी रहेको नागरिकमा खवर छ ।
