भद्रपुर : पठनपाठन, विद्यार्थी संख्या, कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा आवतजावतका कठिनाई रहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई गाभ्ने गरी प्रदेश नं. १ ले निर्णय लिएको छ । यो निर्णयअनुसार यस प्रदेश अन्तरगतका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु एकापसमा गाभिने भएका छन् ।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा गरी लक्ष्यअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यसो गर्न थालिएको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका छन् ।
गाभिने र सञ्चालनमा रहिरहने क्याम्पसहरुका लागि चाहेको गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न थप बजेट पनि प्रदेशले छुट्टयाएको छ । झापाको मेचीनगरस्थित काँकडभिट्टा बहुमुखी क्याम्पसको दोस्रो क्याम्पससभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिमिरेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले शैक्षिक निकायहरु मार्र्फत् गरेको अनुगमनमा प्रदेशका १०० जति सामुदायिक क्याम्पसमध्ये आर्थिक स्रोत र विद्यार्थी अभावका कारण कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले ती क्याम्पसलाई गाभ्ने र निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो । हाल प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि २०० जति विद्यालयहरुमा डिजिटल पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ ।
हाल प्रदेशले मनमोहन विश्वविद्यालय स्थापना गरेको, डिजिटल साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको र सक्षम क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिएको कुरा पनि उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
