काठमाडौं : भारतद्वारा सीमा अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी अनुगमनका लागि जाने भनेको प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोली अन्योलमा परेको छ । समितिले सीमाक्षेत्रमा जाने संख्या नेपाली सेनालाई नपठाउँदा सेनाले हेलिकोप्टर दिने निर्णय पनि गर्न सकेको छैन ।
भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समोवश गरेपछि नेपालमा चर्काे विरोध भइरहेको छ । सीमा विवाद चर्किएसँगै राज्यव्यवस्था समितिले पनि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णय ग-यो ।

समिति सदस्य झपट रावलका अनुसार गत ४ र ५ मंसिरमा कालापानीको स्थलगत भ्रमणमा जाने समितिको तयारी थियो । तर, सभामुखबाट भ्रमण स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार समितिले स्वीकृति पाउन नसक्दा भ्रमण अन्योलमा प¥यो । समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अबको बैठकमा छलफल हुने सांसद रावलले जानकारी दिए ।

राज्यव्यवस्था समितिको भ्रमणका लागि आवश्यक बजेटसमेत स्वीकृत नहुँदा भ्रमण रोकिएको समिति सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसदीय समितिहरूको यस्ता भ्रमण बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ।

संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि यो पद खाली छ । उपसभामुखले भ्रमण स्वीकृत गर्ने अधिकार नपाएकाले भ्रमण अन्योलमा परेको हो । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको निर्वाचनपछि अनुमोदन गर्नेगरी भ्रमणको सहजीकरण भने गरेकी छन् ।

उपसभामुखले भ्रमणका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि समितिले नेपाली सेनासँग अवलोकनका लागि हेलिकोप्टर माग ग¥यो । समितिको तर्फबाट कति जना सांसद र कोको जाने संख्या यकिन गरी पत्राचार नगर्दा नेपाली सेनाले कुन हेलिकोप्टर पठाउने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए ।

‘उहाँहरूले भ्रमणका लागि पत्राचार गर्नुभएको छ । नेपाली सेना पनि हेलिकोप्टर दिने विषयमा सहमत भएको छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘समितिबाट भएको पत्राचारमा कति जनाले भ्रमण गर्ने भन्ने स्पष्ट नखुलेका कारण कुन हेलिकोप्टर दिने भन्ने निर्णय गर्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार समितिले संख्या यकिन गरी पत्र पठाएपछि सेनाले आफ्नो हेलिकोप्टर दिने तयारी गरेको छ ।

भारतले २०१८ सालदेखि कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेनालाई राख्दै आएको छ । राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले सभामुखको अनुपस्थितमा भ्रमण आदेश नपाउँदा सीमा क्षेत्रको भ्रमण हुन नसकेको बताइन् ।

‘कालापानीलगायत सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रको र कारागारहरूको समेत स्थलगत अवलोकन गर्ने समितिको निर्णय हो,’ उनले भनिन्, ‘सभामुख नहुँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत हुन सकेको छैन ।’

समितिले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई २५ कात्तिकमै निर्देशन दिएको दियो । तर, नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दिइएको निर्देशनको पालना भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नक्सा छाप्न दिएको निर्देशनको घुमाउरो ढंगले खण्डन गरे । २ मंसिरमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको एकता भेलामा उनले भनेका थिए,

‘नक्सा त प्रेसमा छापिन्छ, एकछिनमा भइहाल्छ । यो भूमिको विषय हो र हामी भूमि फिर्ताको कुरा गरिरहेका छौं ।’ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागबाट कुनै पहल भएको छैन । नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले विभागले निर्देशन दिएपछि विभागले नक्सा छाप्ने उनी बताउँछन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।