काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगर जुटमिल हरेक आयोग र छानबिनपछि झन् सकिँदै र प्राणहीन बन्दै गयो । पछिल्लो चरणमा अघिल्ला हरेक छानबिनहरुमाथि छानबिन गर्न आयोग बनेपछि मात्र बल्ल थाह भयो, यसलाई क्षयीकरणको यस्तो हालतमा पुर्याउने कारक भनेका सरकारबाट बनाइएका यसअघिका आयोग र छाबिन समितिहरु नै थिए ।
आयोगको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार ती आयोग र छानबिन समितिहरुले जुटमिलको सेयर, सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमणका साथै चल र अचल सम्पत्ति समाप्त पार्ने कार्य गरेको ठहर गरिएको छ । यसअतिरिक्त ती आयोगहरुले कुनै पनि काम नगरेको गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यति बेलाका आयोगमा रहेका जिम्मेवारहरुलाई कारवाहीको सिफरिश पनि गरिएको छ । यसमा वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खरिद गरेको सेयर, एक जना तत्कालीन उद्योगमन्त्री वितरण गरेको जग्गादेखि प्रबन्ध सञ्चालक भएका निलहरि काफ्लेसम्म राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेको लिष्टमा परेका छन् । त्यस्तै संस्थाका अध्यक्ष वसन्त वनको पनि जग्गा हडप्ने चलखेलमा संलग्न भएको रहस्य खुलेको छ । अध्यक्ष वनलाई तत्कालिन सचिव तथा वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको साथ रहेको बताइन्छ ।
वि. सं. १९९३ सालमा स्थापना गरिएको विराटनगर जुट मिलको सम्पत्ति १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । हाल बन्द अवस्थामा रहेको उक्त उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि चलखेल भइरहेको हालको गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निलहरि काफ्लेलाई २०७२ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनी जुट मिललाई हडप्न आफैं गैरकानुनी रुपमा मध्यस्थतासम्म गरेको पनि गोप्य प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।
तर दुर्भाग्य ! आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन तीन महिनादेखि उद्योग मन्त्रालयको दराजको एक कुनामा थन्क्याइएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त समितिले २०७६ असोजमै काम सकेर गरेर कात्तिकमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तात्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले ठूलो दवावका बीचमा उक्त उद्योगको सम्पत्ति दुरुपयोग छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेका थिए ।
२०७२ मा जुट मिललाई कम्पनी ऐनको अधीनमा रहने गरी कम्पनीका रुपमा दर्ता गराए । न्यायिक आयोगले यही बिन्दुलाई अनियमितताको सुरुआत मानेको छ । जग्गा, सम्पत्ति र त्यहाँभित्र रहेका मेसिनमाथिको अनियमिमता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, बिडम्बनाको कुरा, बहुदल आएपछि पनि नेपाली कांग्रेस लामो समयसम्म सरकारमा रहँदा पनि यसको खोजबिन कहिल्यै गरेन ।
ठूला भवनभित्रका अर्बौं मूल्यका मेसिन खिया लागिसकेका छन् । सबैले उद्योग पुनः सुचारु गर्ने भने पनि समस्या भने निकै जटिल छ । हाल यो उद्योग खण्डहरमा परिणत भएको छ । न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
