काठमाडौं : शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार र जनसेवाका लागि विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित छात्रा शिक्षा कोष अहिले अलपत्र परेको छ । कोषमा रहेको करोडौँ रकम वितरण नगरिएकाले त्यत्तिकै थन्किएको छ ।
विगत दशवर्षदेखिको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । यो रकम ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ रहेको छ । छात्रा शिक्षा कोष स्थापनापछि केवल एक पटक मात्र कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण भेटिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा एकपटक वितरित उक्त रकम वितरणमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म कसैको पनि ध्यान जानसकेको छैन । यसको दोष नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले लिन तयार छैनन् । भन्छन्– ‘देशमा आएको परिवर्तनसँगै शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा आवश्यक परिवर्तन हुँदै आएकाले उक्त कोषको रकम खर्च गर्न नसकिएको हो ।’
यस विषयमा सोधखोज हुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै चोखो हुन खोज्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा कोष क्रियाशील हुन नसकेको बताउने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु १२ वर्षसम्म पुरानै नीति र योजना कार्यान्वय गर्नसम्म क्षमता र हैसियत राख्दैनन् भने झन् परिवर्तित सन्दर्भमा उनीहरुले के नै नयाँ कुरा कार्यान्वयन गरेका होलान् त ?
मन्त्रालयले देखाउने गर्छ– छात्रा शिक्षा कोषसँग जोडिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भइसक्यो, विद्यालय संरचना नै कक्षा १ देखि १२ सम्म भइसक्यो । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि छात्रा शिक्षा कोष स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार नै बाधक बनिरहेको छ ।
पहिले मन्त्रालयकै तर्फबाट यो कोषको रकम सबैभन्दा बढी ब्याज कुन वैंकले दिन्छ भनी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको रकम बैंकमा राख्ने गरिएको थियो । बैङ्कहरूले वार्षिक आठ प्रतिशतसम्म ब्याज उपलब्ध पनि गराएका थिए ।
पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी रकम बैंक मा राख्न नपाइने भनी सचेत गराएपछि २०७४/०७५ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा सारिएको थियो । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उक्त रकमको ब्याज भने दिँदैन ।
