वीरगन्ज : वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहा विस्तारको प्रस्तावित योजनाका लागि आफूहरुलाई हटाउन लागिएको भन्दै सिर्सिया गाउँका वासिन्दाले उचित मुआब्जाको माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
वीरगन्ज २५ सिर्सियाका स्थानियवासीले पूर्व–पश्चिम तराई मधेशको लाईफ लाईनको रुपमा रहेको हुलाकी सडकमा अवरोध गर्दै यथाशीघ्र गास, बाँस र कपासको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रेका हुन् ।
उनीहरुले पूर्व निर्धारित विरोधको कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार विहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म तीन घण्टा हुलाकी राजमार्गको मुख्य सडक अवरोध गरी टायर बालेर प्रदर्शनमा गरेका हुन् ।
सडक अवरोधका कारण पर्साको ग्रामिण भेगबाट आवत जावत गर्ने र वीरगन्जबाट ग्रामिण भेगका लागि छुटेको सम्पूर्ण सवारी साधनबीच बाटोमै अलपत्रमा परेको वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रहरी निरीक्षक चक्र बहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनकारीले मोटरसाईकल समेत चलाउन रोक लगाएको थियो । प्रहरी निरिक्षक चक्र बहादुर मल्लको नेतृत्वमा पुगेको प्रहरी टोलीले सडकबाट बालिएको टायर हटाउन खोज्दा आन्दोलनकारीले हटान दिएका थिएनन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद कुर्मीका अनुसार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयं उपस्थित भई आफ्नो माग पूरा गराउन लिखित प्रतिबद्धता नजनाए आन्दोलनको कार्यक्रम यथावत नै रहने बताए ।
वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाको लागि सरकारले वीरगन्ज २५ सिर्सियामा पर्ने बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आइसिपी सडकको पूर्वको नौ सय १९ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो । ६२ विघा अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा २० विघा जग्गामा २९७ घरधुरी छ, एउटा प्राथमिक विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
यता महानगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिइएको जग्गाको मूल्यांकनको औसतका आधारमा मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको मूल्यांकन उपसमितिले जनाएको थियो । जग्गाको मूल्यांकनका लागि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिलाई जग्गाको मूल्यांकन सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका थिए ।
उपसमितिले पदमरोड दायाँबायाँको जग्गालाई ३५ लाख ९५ हजार, आइसिपी सडकछेउको जग्गालाई ४४ लाख ८६ हजार, ग्राभेल सडक आसपासको जग्गालाई १३ लाख ४९ हजार, कच्ची सडक आसपासको जग्गालाई नौ लाख ६७ हजार र बाटो नभएकोलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा मूल्यांकन तोकेको छ ।
चलन–चल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम मुआब्जा तोकिएको भन्दै स्थानीयले उपसमितिले गरेको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । चलन चल्तीमा प्रतिधुर ३ लाखदेखि ७ लाखसम्म विक्री हुने जग्गाको मूल्यांकन ३५ देखि ४४ लाख प्रतिकट्ठा तोकेको छ त्यो कुनैपनि हालतमा हामीहरुलाई मान्य नहुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
