सुर्खेत : मनपरी र कमाउ धन्दाको रुपमा मेला–महोत्सव आयोजना हुनथालेपछि वीरेन्द्रनगरमा तीन वर्षमा एक पटक मात्र महोत्सव आयोजना गर्नपाइने कार्यविधि बनेको छ ।
अव्यवस्थित रुपमा आयोजना हुने मेलाको आलोचना बढ्दै गएपछि वीरेन्द्र नगरपालिकाले ‘मेला–महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५’ लागु गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार एउटा आयोजकले तीन वर्षमा एकपटक मात्र मेला–महोत्सव आयोजना गर्नपाउने छ ।
महोत्सवलाई व्यवस्थित र आयोजकको कमाउन धन्दालाई अन्त्य गर्न यस्तो कार्यविधि तयार पारिएको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए ।
अबदेखि मेला आयोजना गर्न नगरपालिकाको कार्यविधि अनुसारका सर्त पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । तोकेका सर्त पुरा नगर्ने आयोजकलाई जरिवानादेखि ५ वर्षसम्म मेला आयोजना गर्न नपाउने गरी रोकसमेत लगाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
महोत्सवको समयावधि, स्टल बुकिङ र टिकटदेखि ध्वनी प्रदुशनसमेतका लागि नियम बनाइएका छन् । आयोजकले महोत्सव स्थलभन्दा बाहिर ध्वनी जाने गरी माइक लगाउन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै नगरपालिकाले टिकटदर पनि तोकेको छ । पाँच मिनेटभन्दा कम समयको मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा २० रुपैयाँ, १५ मिनेटसम्मको कार्यक्रममा ३०, ३० मिनेटसम्मको कार्यक्रममा ५० र त्योभन्दा लामो कार्यक्रमका लागि १०० रुपैयाँ टिकट मूल्य तोकिएको छ ।
स्टल बुकिङ गर्दा वीरेन्द्रनगरभित्रका व्यवसायीका लागि स्टलमा ३० प्रतिशत, नयाँ प्रविधि प्रदर्शन एवम् बिक्रीका लागि २० प्रतिशत, सूचना एवम् सन्देशमूलक प्रर्दशनीका लागि १० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुका लागि २० प्रतिशत र सबै व्यवसायीका लागि खुल्लामा न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धार्मिक र खेलकुद मेला महोत्सव अधिकतम सात दिनको हुनसक्नेछ । मेलामा दर्शकको चाप बढेमा वा कुनै कारणले आयोजकले मेला अवधि थप गर्नुपर्ने भएमा उपयुक्त कारणसहित सुरक्षा निकायको सहमतिमा निवेदन दिए, तीन दिनसम्म म्याद थप हुनसक्ने प्रावधानमा उल्लेख छ ।
धार्मिक मेला महोत्सवका हकमा बिहान पाँच बजेदेखि साँझ साढे नौ बजेसम्म र अन्य व्यवसायिक स्टल तथा मनोरञ्जनात्मक एवम् सांगीतिक कार्यक्रम हुने मेलाको हकमा बिहान १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ ।
मेला–महोत्सव आयोजना गर्न चाहने निकायले ३५ दिन अगाडि नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ । आयोजकले कानुनविपरितका कार्य गरेमा वा गराएमा पहिलो पटकका लागि दस हजार रुपैयाँ, ध्वनी वा वातावरण प्रदूषण गरेमा पाँच हजार, अनुगमन टोलीको सुझाव पालन नगरेमा पाँच हजार जरिवाना, गल्ती दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना र तीन पटकभन्दा बढी गल्ती गरेमा मेला सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आयोजकले महोत्सव सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र आम्दानी र खर्चको विवरणसहितको प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझाउने तथा पत्रकार सम्मेलन गरी आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
