काठमाडौं : अमेरिकी धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आयोगले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव भारतको तल्लो सदन लोकसभाबाट मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यकले नागरिकता नपाउने गरी नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि गरिएको हो ।
भारतको संसदमा सोमबार राति अबेर नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित भइसकेको छ । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ९० मत परेपछि उक्त विधेयक दुईतिहाई बहुमतका साथ पारित भएको हो ।
विधेयक पारित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गृहमन्त्री अमित शाहको खुलेरै प्रशंसा गरिरहँदा प्रतिपक्ष तथा वौद्धिक वृत्तमा यसबारे निकै गहिरो चिन्ता जाहेर गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि भारतमा रहेका लाखौं मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यक अनागरिक हुने चिन्ताले सताएको छ ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता र चेतावनी दुवै जाहेर गरेको हो । आयोगले यो विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित हुने बित्तिकै भारतीय गृहमन्त्रीसहित विजेपीका प्रमुख नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अमेरिकी आयोगले भारतको धर्मनिरपेक्षताको इतिहास समाप्त पार्ने गरी विजेपी सरकारले चालेको कदमको संज्ञा दिँदै नागरिकता लिन कुनै निश्चित धर्मको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ ।
बांगलादेशसँग सीमा जोडिएको असममा बांगलादेशी आप्रवासनलाई रोक्न भनी दिल्लीले चालेको कदम भनिए पनि यसले नेपाली मूलका भारतीय अल्पसंख्यकसहितलाई दिल्लीमा विसाल प्रदर्शन गर्न बाध्य बनाइएको थियो ।
अमेरिकी आयोगको कदम र कथनले के भारतमा अब स्यामुअल हन्टिङटनले भने झैं सभ्याताको युद्ध ‘क्ल्याश अफ सिभिलाइजेशन’ को अवस्थामा पुगिसकेको हो ? यदि यसो हो भने भारतमा बाहिर देखिदा हिन्दू–मुस्लिमको झगडा तर भित्र भने हिन्दू–ईशाईको शीतयुद्ध प्रमुख बनेर आउने देखिन्छ । किनकि, मुस्लिमका कुरा गरे पनि अमेरिका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले मुस्लिमहरुको पक्षमा हुनसक्दैन । हिन्दूका विरुद्ध मुस्लिम र मुस्लिमका विरुद्ध हिन्दू भिडाउने योजना अमेरिकाको रणनीतिक योजनाभित्र रहिआएको छ ।
यसमा विजेपीको हिन्दूहरु पहिलो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने साम्प्रदायिक र अन्धराष्ट्रवादी सोचले अमेरिकी चालबाजी पूरा गर्ने उर्वर भूमि तयार गरिरहेको देखिन्छ ।
