काठमाडौं : देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर सूत्र लामो समयदेखि ‘बिग्रिएको’ छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूले यसलाई ‘ह्याक’ भएको भन्दै आएका छन्। यसबाट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका अघिल्लो वर्षको साउनयताका ‘डाटा’ नष्ट भएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको सफ्टवेयर सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन ‘सुत्र’ को गडबडीबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) ले २०७५/७६ बाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा निरीक्षक निरज केसीका अनुसार बिहीबार रातिबाट सर्भर ह्याक भएको छ। केही स्थानीय तहले भने मंसिर दोस्रो सातादेखि बिग्रिएको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिएका छन्।

२०७६ वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै स्थानीय तहमा सुत्र लागू गने निर्णय गरेका थियो। ‘सुत्र’ ले काम नगरेको जानकारी सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई गराइसकेको उनले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष साउनयताका सबै सिस्टम कोल्याप्स भयो। हामीले मंसिरसम्मको डाटा सर्भर बाहिर निकालेर राखेका थियौं। झन्डै एक महिनाको डाटा सबै नष्ट भयो,’ केसीले भने।

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको बताए। ‘कहाँ, कसले गर्‍यो, त्यो पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सीआईबी भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘उसले छानबिन गरिरहेको छ।’

उनले सुत्र सञ्चालन गर्न प्राविधिक टोली परिचालन गरिसकेको जानकारी दिए। सीआईबी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले ‘सुत्र ह्याक’ बारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। मलेनिकाबाट आइतबार चिठी आएपछि अनुसन्धान अधिकृतको टोली खटाइएको उनले जानकारी दिए।

‘मलेनिकाको सर्भर ह्याकको लिखित चिठी आएको छ। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने। अनलाइन प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली सञ्चालनका लागि इन्टरनेट सुविधा अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पेफाले ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराउँछ । यसरी पहुँच स्थापित भएपछि एउटै प्रणालीमा आधारित भई बजेट निर्माण, लेखा व्यवस्थापन र प्रतिवेदन निर्माण गर्न सक्छन्। देश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सञ्चित कोष सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम हुने सुत्र एप्लिकेसन सहयोग केन्द्रका टिम लिडर शैलेशप्रसाद भट्टराईले बताए। हरेक स्थानीय तहले ७ लाखदेखि ४० लाखसम्म खर्च गरेर सुत्र सिस्टम जोडेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव जीवलाल भुसालले अनुगमन संयन्त्र नहुँदा सिस्टम प्रभावित भएको बताए। उनले मन्त्रालयसँग ‘लिंक अप’ नै नरहेको बताए।

‘एक त दक्ष जनशक्ति नै छैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर स्थानीय तहले आफ्नो स्वार्थमा यो सिस्टम जोडे। अनि त्यत्तिकै थकिए।’ स्थानीय तहमा लेखा प्रशासनसम्बन्धी जनशक्ति अभाव र कामको अधिक चापले पनि समस्या उत्पन् गरेको उनको भनाइ छ।

‘सूत्र’ ह्याक हुँदा ललितपुर महानगरपालिका कार्यालयको लेखाको काम रोकिएको छ। लेखा कर्मचारी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘हामीले सबै हिसाब सुत्रमै राख्दै आएका थियौं। सबै हरायो। काम रोकिएको छ।’

भक्तपुर नगरपालिकाका लेखा प्रमुख रामसुन्दर सुजखुले पनि सफ्टवेर चल्न छाडेको बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सुत्रको प्रयोग नगरिसकेको बताएको छ। महानगरपालिकाका लेखा शाखाका प्रमुख बुद्धरत्न शाक्यले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म पुरानै सफ्टवेरबाट काम गरिरहेका छौं।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्ले र उपेन्द्र अर्यालले लेखेका छन् ।