काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका सचिव प्रेम राईलाई ‘जोगाउने’ खेल सुरु भएको छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं हालका गृहसचिव राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउन सुझाव दिएका छन् । सांसदको विरोधपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी राईको नाम हटाउने तयारी भएको छ ।
निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा राईसमेत सहभागी रहेको विवरण देखिन्छ ।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि कार्य अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरेको एक पत्राचारमा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद’ खरिद गर्न सकिने निर्णयसहित सिफारिस गरिएको थियो ।
कंसाकारले लेखा समितिलाई समेत यही विवरणसँग मेल खाने गरी जवाफ लेखेका छन्, ‘निगमको विनियमावली २०६५ विनियम २६५ को उपविनियम २ अनुसार एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ मा विमान खरिदको कार्यविधि उल्लेख छ । त्यसको उपविनियम १ मा नयाँ विमान खरिद र २ मा पुरानो विमान खरिद प्रक्रियाका सर्त खुलाइएका छन् ।
नयाँ किन्दा सोझै उत्पादक कम्पनीसँग किन्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निगमको तत्कालीन सञ्चालक समितिले उपविनियम २ अनुसार पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कंसाकारले लेखा समितिमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
