सुर्खेत : निश्चित स्थान तोकेर अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान भएपछि कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कमिसनको खेल सुरु भएको आशंका गरिएको छ । बजेटमै नाम तोकिएपछि प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर–१२ मा निजी फर्मलाई लागत सहभागितामा च्याउ बीउ उत्पादन प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । २० लाख बजेट छुट्याएर प्रस्ताव माग गरिएको हो । जबकि वीरेन्द्रनगरकै अन्य वडामा सञ्चालित च्याउ उत्पादन गर्ने कृषि फर्म उक्त सूचनाका आधारमा प्रस्ताव पेस गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
कृषिमन्त्री विमला केसीको सेटिङमै आफू निकटको फर्मलाई अनुदान दिनका लागि स्थान तोकेर अन्य फर्मलाई उक्त प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराएको आरोप लागेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनसहितका प्रचलित ऐन, कानुनविपरीत आसेपासेलाई रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने निजी लगानीका कृषि फर्म, नाफा आर्जन र वितरण गर्ने सहकारी र समूहको नाम तोकेर बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरिएको छ ।
मन्त्रीकै मिलिमतोमा अवैध तरिकाले बजेट दुरुपयोगको कसरत हुन थालेको छ । पहिले नाम तोकेर बजेट छुट्याइएका फर्म, सहकारी र समूहलाई सिधै रकम दिन नमिल्ने भएपछि घुमाउरो तरिकाले तिनै फर्महरुलाई प्रक्रियामा ल्याउने गरी अनुदान दिन बारबन्देजसहितको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
वैभव पशुपालन तथा कृषि फर्म वीरेन्द्रनगर–९ कालिमाटीलाई २ लाख, विजय पशुपालन तथा कृषि फर्म वीरेन्द्रनगर–९ लाई ७ लाख, हाम्रो नमुना पशुपालन तथा कृषि उद्योग लेकबेसी–८ लाई २ लाख, हिमाली सहकारी संस्था वीरेन्द्रनगर मेहेलीलाई बाख्रापालन गर्न ५ लाख रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कृषि तथा बाख्रा फर्म भेरीगंगा–२ लेखपराजुललाई ४ लाख, आरुशी कृषि तथा पशुपक्षी फर्म वीरेन्द्र्रनगर–३ लाई २ लाख, सुर्खेत पशुपंक्षी फर्म वीरेन्द्रनगरलाई २ लाख, गणेश पशुपक्षी फर्म वीरेन्द्रनगरलाई २ लाख, चेतना महिला कृषि तथा पशुपालन सहकारी वीरेन्द्रनगर–११ लाई ५ लाख, चन्द्र पोल्टी फर्म गुर्भाकोट–२ लाई ५ लाख, गणेश मत्स्य पालन समूह वीरेन्द्रनगर–१० लाई १ लाख ५० हजार रकम तोकेरै दिने तयारी गरिएको छ । कृषि अनुदान रकम विनियोजन गरिएका निजी फर्म, सहकारी र समूह तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकटका नेता, कार्यकर्ताका हुन् ।
मन्त्री केसीले अनुदानमा आधारित बजेटका लागि प्रस्ताव आह्वान भएको बताइन् । प्रस्ताव परेपछि छनोट समितिले अध्ययन गरेर मात्रै अनुदान दिने उनको भनाइ छ ।
