काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार सदनमा गरेको सम्बोधनमा प्रश्नोत्तर गर्न नपाएपछि रोकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार (आज) बस्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षसँग प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन नमानेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सूचना टाँसेर बैठक नै स्थगित गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रश्नोत्तर गर्न नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । आज बस्ने संसद् बैठकमा पनि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नराखे सदन चल्न नदिने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षसँगको प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तर, संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा भने प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राखिएको छैन ।

सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीनुसार बुधबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्ताव गर्नेछन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पारमाणिविक विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रशासकीय अदालत विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यता, कांग्रेसले भने प्रश्नोत्तरलाई पहिलो कार्यसूचीमा नराखे सदन नै चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

यता, राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार मापदण्ड निर्धारण विधेयक) माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने सो विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सडक दुर्घटनाबारे छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।  सडक दुर्घटनाले धेरैको ज्यान गएको भन्दै त्यसमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । ‘पछिल्ला पाँच वर्षमा ४० हजार ७७७ दुर्घटना भए, जसमा ८ हजार ९८२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा सरदर २ हजार व्यक्तिले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने गरेको उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

म्यानपावरको धरौटी नबढाउन संशोधन दर्ता

सरकारले संशोधन गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा दुईवटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले म्यानपावरको धरौटी ३ करोड र ६ करोड बनाउने संशोधनविरुद्ध प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सरकारले जबर्जस्ती म्यानपावरको धरौटी रकम बढाउँदा रोजगारी व्यवसायी धरापमा पर्न लागेको भन्दै उनले धरौटी हालकै अवस्थामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । हाल म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद राखेपछि इजाजत दिने गरिएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही) र लक्ष्मी परियारले पनि वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको धरौटी बढाउने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका थिए ।

गत १९ पुसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्नेगरी धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधनमा वार्षिक ५ हजार जनासम्म कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ नगद र २ करोडबराबरको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजार जनाभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्य राखी इजाजत माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले नगद धरौटी २ करोड र ४ करोडबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको राजधानीमा खवर छ ।