काठमाडौं : राजपाले मधेस तथा थरुहट आन्दोलन क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुधबार राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले एक वर्षअघि लाल नेतृत्वको आयोगले पेस गरेका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे संसद् नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनीसमेत दिए। कांग्रेस सांसदले सम्बोधन गरेलगत्तै सभामुखविरुद्ध राजपा सासंद बेन्चमा उभिएका थिए। त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेता कर्णलाई बोल्ने समय दिएका थिए।
सचेतक कर्णले वर्ष दिनभन्दा बढी समय लगाएर एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदनबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएका प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनु र नहेरेको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति किन दिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा त्यहाँ बुझाएका प्रतिवेदन र कागजात जलाउने गरिन्छ र ? ’
कर्णले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक नगरे राजपाले संसद् सुचारु हुन नदिने चेतावनीसमेत दिँदै सभामुखलाई सार्वजनिक गराउन निर्देशन दिनसमेत आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख महराले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराए। ०७२ सालमा संविधानविरुद्ध तराई–मधेसमा भएको ६ महिने आन्दोलन क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न ०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले तराई–मधेसका सबै जिल्ला पुगेर ३ हजारभन्दा धेरै घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राजपा सासंद चन्दा चौधरीका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेमा कडा रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने तयारी राजपाले गरेको अन्नपुर्णमा खवर छ।
