काठमाडौं : अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ चलाई रहँदा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत र नापी कार्यलयहरूमा कमचारीहरू जान मानेका छैनन् । यसले गर्दा ति कार्यलयहरूमा दरबन्दीभन्दा दुई हजार कर्मचारी अभाव देखिन्छ ।
एकातिर लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति नगर्दा रिक्त रहेका मालपोत र नापीका दरबन्दीमा अन्य कार्यालयका कर्मचारी पनि जान मानेका छैनन् भने अर्को तर्फ त्यहा कार्यरत कर्माचारीहरू पनि अन्य कार्यलयमा सरुवा मागिरहेका छन् । यसले गर्दा यि कार्यलयहरूमा सेवा प्रवाहमै समस्या भएको छ ।
मालपोत र नापीमा बढी अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोे ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ पछिल्लो समय त्यहा बढी केन्द्रित भएको छ । केही समययता अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीमा पनि मालपोत र नापीकै धेरै रहका छन् ।
गत पुसमा मात्रै मालपोत र नापीका ११ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । जमध्ये चारजना रंगेहात पक्राउ परेका थिए । अख्तियारकै डरले पनि अन्य कार्यालयका कर्मचारी मालपोत र नापीमा जान मानिरहेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आधाभन्दा बढी मालपोत कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । प्रमुख मालपोत अधिकृतको ५९ दरबन्दी भएकोमा ३१ पद रिक्त छ । त्यस्तै दुई सय ४९ मालपोत अधिकृतमध्ये ८६ को पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विभागमा मालपोतको कुल स्वीकृत दरबन्दी तीन हजार एक सय २० रहेकोमा आठ सय २५ कर्मचारी रिक्त छन् ।
लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएका कारण रिक्त प्राविधिक पद पूर्ति हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । प्राविधिक कर्मचारीबाहेक प्रशासन, लेखालगायत कर्मचारी पनि हत्तपत्त विभागमा आउन नचाहने भएकाले समग्रमै अभाव भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मालपोत र नापीमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेकोतर्फ इंगित गर्दै अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा मालपोत र नापीमा कर्मचारी नै नरहने अवस्था आएको बताएका थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भने लोकसेवाले पदपूर्ति नगर्दा र प्राविधिक विषय भएकाले नापीमा कर्मचारी अभाव भएको बताए ।
उनले भने– ‘नापी प्राविधिक विषय भएकाले अन्तबाट सरुवा भएर आउने सम्भावना हुँदैन । लोकसेवाबाट पदपूर्ति भएपछि आउने नापीमै हो ।’
गत वर्ष नापी प्राविधिकको विज्ञापन नखुलेको र भएका जनशक्ति पनि समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले कर्मचारीको अभाव भएको उनले बताए ।
