काठमाडौं : सरकारले बिनामापदण्ड र आधार आफू निकटकालाई राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण कार्य जारी राखेको छ । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको नारा दिँदै आएको सरकारले विगत साढे पाँच महिनाको अवधिमा राज्यकोषबाट ५ करोड २३ लाख ६५ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ वितरण गरेको हो ।
गत साउनदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म सरकार निकट ८४ जना तथा विभिन्न संघसंस्थालाई सो रकम वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावमा रकम वितरण गर्ने निर्णय गरिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि रकम भने गृह मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले गत ९ पुसमा मात्रै एकै दिन ९० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ जनालाई ९० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार गोरखाका कुमार गुरुङलाई मात्रै २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंस्थित ज्यापु संस्कृति विकास कोषलाई २१ लाख दिने निर्णय गरेको छ भने मकवानपुरका वीरबहादुर लामा, दाङका भुमा विक, प्युठानका कृष्णबहादुर केसी र खोटाङका कृष्णमाया कार्कीलाई ५–५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, मकवानपुरका कुमार उप्रेतीलाई २ लाख, मकवानपुरकै अम्बिका पाठकलाई २ लाख, रामेछापका तारा भुजेललाई ४ लाख तथा ताप्लेजुङका मनमाया राई र दिलकुमारी लिम्बुलाई ३–३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार त्यसअघि २४ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न जिल्लाका आफू निकट ६ जनालाई ५–५ लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी रकम पाउनेमा मकालु गाउँपालिकाका खड्गबहादुर कटुवाल, सुरेशकुमार राई, संखुवासभाका सुवास चन्द्र कुइँकेल र सुवास ढकाल, नुवाकोटका अर्जुनबहादुर बस्नेत र संखुवासभाकै कृष्णकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसअघि पनि बिनामापदण्ड सोर्सफोर्स र पहुँचका आधारमा दर्जनांै व्यक्तिले ५ लाखदेखि २० लाखसम्म रकम पाउँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि हालसम्म रकम दिने निर्णय गरिएका ८४ जनामध्ये अधिकांशले रकम बुझिसकेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामा आर्थिक सहायतास्वरूप ४० करोड रुपैयाँ वितरण गरेर आलोचना खेपेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही शृंखला दोहो¥याउँदै आर्थिक सहायता दिने क्रमलाई जारी राखेपछि आलोचित हुन पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाले यसरी आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन् । ‘गरिब, विपन्न र पहुँच नभएका नागरिक उपचार नपाएर मर्न विवश हुन्छन् तर उनीहरूले उपचार खर्चबापत कुनै रकम पाउँदैनन् । तर, सोर्सफोर्सधारीले विभिन्न बहानामा राज्यकोषबाट लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन्,’ गृहका एक अधिकारीले रा भने ।
गृह मन्त्रालयमा भने सामान्य नागरिकले आर्थिक सहायताको माग गर्दै दिएका ५ हजार निवेदन अलपत्र छन् । ती नागरिकको निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिनामापदण्ड हचुवाकै आधारमा लाखौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको गृहकै अधिकारीको गुनासो छ ।
गृहका अनुसार यसअघि गृह मन्त्रालयको आर्थिक तथा सहजीकरण शाखाले आर्थिक सहायता माग गर्नेहरूको विवरणसहितको सिफारिस गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरेको थियो तर अहिले भने सहजीकरण शाखाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै आर्थिक सहायताको निर्णय भएको थाहा पाउने गरिएको गृहका ती अधिकारीले बताएका राजधानीमा खवर छ ।
