काठमाडौं : नेकपाको सरकार सुस्त भएकोमा दिनहुँ आलोचना सुनिन्छ। तर, सत्तारुढ दल सरकारमा मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको काममा पनि धीमा छ। राजनीतिक र सांगठनिक योजना निर्माणका लागि नेकपाले कार्यतालिका बनाउने गर्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिन्छ। पार्टीको काममा नेकपा कार्यतालिकाभन्दा ढिलो छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संगठनात्मक काम गर्न स्थायी समितिले बनाएको कार्यदल।
कार्यतालिकाअनुसार २५ पुसभित्रै दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पथ्र्यो। पुस मसान्तसम्म त्यसमा सचिवालयले छलफल गर्ने र बैठक डाक्ने निर्णय १३ पुसमा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन नै बनाइसकेको छैन। निर्धारित म्याद गुज्रिसकेको छ। तर, कार्यदल छलफलको प्रारम्भिक चरणमै छ। माघ पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाउनेगरी काम भइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
संगठनात्मक एकताका लागि अहिले चौथो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। यसअघि तीन वटा कार्यदल बनेको थियो। पहिलो कार्यदलको प्रतिवेदन काम लागेको भए नेकपाले प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको एकीकरणका लागि साउन २५ भित्र केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र भदौ ५ भित्र एकीकरण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यस्तै, भदौ १५ भित्र प्रदेश र जिल्ला कमिटीको पहिलो बैठक तथा जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सकिनुपर्ने थियो। तर प्रदेश तहसम्मको एकीकरण (अझै केही विवाद बाँकी छन्) बाहेक न त तल्लो कमिटीको एकता भएको छ, न जनवर्गीय संगठनको एकता।
पार्टीको अन्तरिम विधान र नियमावलीबमोजिम आर्थिक विनियम, कार्यकर्ता संरक्षण कोष विनियम, केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरुको सेवा र सर्तसम्बन्धी विनियम र पार्टी स्कुल सञ्चालन निर्देशिका मस्यौदाका लागि सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको ५ महिना बितिसक्यो। कार्यदलले प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, सम्र्पक मञ्च सञ्चालन निर्देशिका र आचारसंहिता मस्यौदा पनि तयार गर्नेछ।
समयमै काम हुन नसक्नुमा केही प्राविधिक र आन्तरिक अप्ठेरा रहेको नेम्वाङले बताए। ‘अहिले स्थिति नै त्यस्तै छ। केही प्राक्टिकल र केही आन्तरिक समस्या आइलागेका छन्। त्यही कारण कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौं,’ नेम्वाङले भने।
प्रवासको कामसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भने प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर त्यसलाई पनि पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको छैन। पार्टीको अन्तरिम विधान र नियमावली प्रकाशन गरिएको छ। तर विधानमा विवाद देखिएकोले छलफल पुनः छलफल प्रारम्भ भएको छ। यो विवाद मिलाएर प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी संगठनात्मक कामका लागि बनेको रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदललाई दिइएको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
