काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै आएको छ। यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्छन्, अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ रकम घोटाला हुन्छ।
कृषि सामग्रीले ‘जानाजान’ हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्ने गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कूल खपतको करिब ७५ प्रतिशत मलको आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ। नियतवशः कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा अहिले देशभरि गहुँबालीलाई आवश्यक परेको युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ।
‘डलरको चलखेलमा आफूखुशी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटकपटक म्याद थप गर्दा निर्धारित बालीको बेलामा कहिले मल आपूर्ति हुँदैन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार यसरी एक पटकमा म्याद थप गर्दा प्रति मेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलरको खेल हुन्छ। यसरी प्रति मेट्रिक टनमा प्राप्त हुने २५ देखि ३० डलर कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीदेखि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसम्मका अधिकारीसम्म भागवण्डा लाग्ने गरेको स्रोतको दावी छ। मलमा हुने यो कमिसनखोरीका कारण मन्त्रालयले मल ढिलाइ प्रकरणबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न चासो देखाएको छैन।
गहुँबालीको समयमा अहिले देशभरि करिब ६० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा युरिया मलको माग छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीसँग बिहीबारसम्म एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कृषि सामग्री कम्पनीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ र २०७४।७५ को हालै लेखा परीक्षण गरेको नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलाएको अन्नपुर्णमा खवर छ।
