एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता बिरुद्ध भएको चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् नि ?

यो अनावश्यक हल्ला हो । नेपालले विश्व वैंक, एशियाली विकाश बैंक लगायतका विभिन्न दातृ निकायसँग धेरै पैसा लिने गरेको छ । अहिलेको दिनमा भन्ने हो भने पनि पूजीगत खर्चको धेरै अंश अर्थात् सत्तरी पचहत्तर प्रतिशत अंश विदेशीसँगै छ । यसकारण यस्ता सम्झौताहरु धेरै भइसकेका छन् । त्यसैले यसमा अनावश्यक चासो भएको हो कि, राजनीति अलिकति बढी घुसेको हो कि जस्तो मलाई अनुभव भएको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा तपाईको सुरुका दिनदेखिको भूमिका के थियो ?

सन् २००२ मा तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग म पनि अमेरिकामा आएको थिएँ । त्यतीबेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस जुनियरसँग हामीले ओभल अफिसमा भेटेका थियौं । त्यतीबेला प्रधानमन्त्रीले नेपालका लागि ऋण होइन, अनुदान सहायता बढाउनुपर्यो भनेर भन्नुभएको थियो । त्यतीबेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले एमसीसीको अवधारणा ल्याउन लागेकोबारे बताउनुभएको थियो ।

विकाशको काममा दुबैको सहयोग र सहभागिता हुनेगरी अनुदान दिने प्रयास गरिरहेको र नेपालजस्तो अल्पविकशित देशहरुलाई ऋण भन्दा अनुदान बढी दिने कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताउनुभएको थियो । त्यही अनुरुप सन् २००४ एमसीसीको स्थापना भयो । त्यसको अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) हुनुहुन्छ भने अमेरिकी अर्थमन्त्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

म सन् २००९ को अन्त्यतिर म अमेरिकी राजदूत बनेर आएँ । त्यसपछि सन् २०१० मा म र केही स्टाफहरु एमसीसीको अफिसमा गएर कसरी एमसीसीको सहायता लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका थियौं । किनभने यसको सहायता भनेको नेपालजस्तो देशका लागि हो । कुराकानीका क्रममा उहाँहरुलाई सबै कुरा बुझाउनुभयो ।

नेपालले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित केही मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्छ, सुधारका काममा के के भयो त्यो देखाउनुपर्छ त्यसपछि हामीलाई यसमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरुले बताउनुभयो । त्यसपछि हामीले प्रकृयाको सुरुवात गर्यौं ।

सन् २०११ को डिसेम्बरमा मलाई एमसीसीको अफिसबाट मलाई त्यहाँका उपाध्यक्षको फोन आयो । उहाँले नेपाल एमसीसीका लागि योग्य भयो, मैले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर भोलि विहान बधाई दिन्छु, कति हो टेलिफोन नम्बर भनेर सोध्नुभयो ।

सन् २०१२ को फरबरीमा प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्र ममार्फत नै गएको हो । त्यसपछि मैले फरेन एड डिभिजनको प्रमुखलाई सम्पर्क गरेर एमसीसीका लागि दुईपक्षबीच समन्वयको सुरुवात गर्यौं । मैले नै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रालयमा खबर पुर्याएँ । उहाँहरुले नेपालीहरुको एउटा टिम बनाउनुभयो । हामीले फोकल प्वाइन्ट फरेन एड डिपार्टमेन्टको प्रमुखलाई नै बनायौं ।

नेपालबाट तीनजना विशेषज्ञको टिम गएर नेपालको विकाशको मुख्य आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा सन् २०१४ मा एउटा रिपोर्ट पेश गरेका थियौं । विकाशका लागि ठूलो अवरोध विजुली बत्ति नहुनु भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । धेरै विजुली उत्पादन गर्न सकेमा धेरै विकाश गर्न सक्छौं भनेर रिपोर्ट आयो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले विजुली र सडकमा जाने भनेर निष्कर्ष निकालेपछि सहमतिमै रिपोर्ट बनेको हो । रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको हो । त्यहाँबाट सुरुवात भएर सन् २०१७ मा आएर एमसीसीको ५५ अर्ब रुपैयाको सहमति भएको हो ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारले गर्ने विसुद्ध सहयोग मात्र हो त ?

विकशित देशले अल्पविकशित वा विकाशोन्मुख देशलाई दिदै आएको सहयोग निकै कम भयो भनेर दवाव आइरहेको थियो । त्यही सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालजस्तो , अफ्रिकाजस्तो देशहरु धेरै ऋणमा डुबिसकेकाले ऋण धेरै दिनुहुँदैन अनुदान नै दिनुपर्छ भनेर एमसीसीको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । युएसएडबाट थोरै दिने भएकाले ठूलो रकम ठूलो परियोजनालाई दिनका लागि भनेर एमसीसीको सुरुवात गरेको हो । यो सन् २००४ मा सुरु भएको हो र नेपालजस्ता देशका लागि तयार गरिएको हो ।

एमसीसी त इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीकै अंश भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ नि ?

अहिले ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी तयार गर्यो । त्यसलाई ओबामा प्रशासनले एसिया प्यासेफिक विश्व भनेर ट्रेड इन्भेस्टमेन्टमा बढी जोड दिनुभएको थियो । अहिले आर्थिक विकाश, सुशासन र सुरक्षा भनेर तीनवटा कुराहरु राखिएको छ । यो सन् २०१७ मा आएको हो । तर कैयनले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी चीनको बिरुद्ध भएको भनेर जोडे ।

यसकारण आएको सहयोग सैन्य सहयोगमा परिणत हुने वा अमेरिकी सेनाहरु नेपाल आउने भन्ने कुराले अनेक किसिमका चर्चा परिचर्चा भए । जबकी एमसीसी भनेको आर्थिक विकाश र सुशासनका लागि ठूला परियोजनाहरुलाई मद्दत गर्ने निकाय हो । इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीभित्र कस्तो आएको छ भने इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रको आर्थिक विकाश, सुशासन र सुरक्षाको लागि जाने सबै सहयोगहरुका सन्दर्भमा केही न केही त अमेरिकाले आफ्नो रिपोर्टमा लेख्ने भयो, मैले केही न केही यो विषयमा योगदान दिएको छु भनेर ।

तर यसको अर्थ नेपालले कही कतै सही गरेर इन्डो प्यासेफिक नीतिमा म छु भनेर पनि भन्नुपर्दैन । र अमेरिकी सरकारले पनि भनिसकेको छ कि एमसीसी भनेको बिसुद्ध आर्थिक विकाशको कुरा हो, सैन्यसँग सम्बन्धित नहुनेमात्र होइन कि अमेरिकाको कानुनले गर्नै पाइदैन ।

अर्कातर्फ नेपालका पाँचवटा प्रधानमन्त्रीहरु, पाँचवटा परराष्ट्रमन्त्रीहरु र पाँचवटा अर्थमन्त्रीहरुले कुनै कुनै कुन रुपमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । कुनै न कुनै कागजातमा सही गर्नुभएको छ । यो भर्खर आएको भन्ने होइन ।

अमेरिकाले पनि एमसीसीकाबारेमा स्पष्ट पार्न १० वटा बुँदा ल्याएको छ , यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पहिले मैले टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिंदा भनेको थिएँ कि एमसीसी भनेको नेपाललाईमात्र होइन, एसियालाईमात्र होइन, इन्डो प्यासेफिकलाईमात्र होइन, अफ्रिका लगायत ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पनि छ । त्यसैले एमसीसी भनेको इन्डो प्यासेफिक नीतिभित्र पर्ने चिज होइन । इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रभित्र परेका सबै देशले पनि एमसीसी पाउने पनि होइनन् ।

अल्पविकशित, विकाशोन्मुख देशहरु जहाँ विकाशको लागि ठूलो ठूलो रकमको धेरै ठूलो आवश्यकता छ उनीहरुले पाउने हुन् । यसरी दुबै हिसाबले रिभर्स गियरमा हेर्दा पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग कुनै सम्बन्ध देखिदैन । एउटै कुरा के हो भने इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीबारेको रिपोर्टमा राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना प्रकृयाका लागि नेपालबाट गएको फोर्सका सन्दर्भमा नेपाललाई गरेको सहयोगका बारेमा लेखेको छ । भूकम्पपछि नेपालमा गरेको सहयोगको कुरा पनि रिपोर्टमा गरेको छ ।

यसकारण इन्डो प्यासेफिक नीतिको उद्देश्य भनेकै यो क्षेत्रलाई स्थायीत्व दिने, आर्थिक विकाश र सुशासनमा सहयोग गर्ने हो । नेपालको सुरक्षाको कुरा गर्दा म आफैले पनि नेपालको सरकारको अनुरोधमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमा गएर छात्रबृत्ति बढाउन, सैन्य सहयोगमा मद्दत गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आग्रह गरेको थिएँ । त्यही अनुशार छात्रबृत्तिहरु  बढाइएको थियो ।

नेपालबाट धेरै आर्मीका मान्छेहरु अमेरिका पढ्न आउने गर्नुभएको छ ।

त्यसैले परम्परागत रुपमा नै यी सम्बन्धहरु कायमै छन् । तर यो हुँदा हुँदै पनि एसिया प्यासेफिक क्षेत्रको विकाशको लागि भनेर जोडियो भने हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर नेपालका तर्फबाट कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, सैन्य सहयोगमा जोडिने, अमेरिकी सेना नै आउने भन्ने कुरा पूर्णत गलत हो ।

एमसीसीको सहयोग लिएमा नेपालमा अमेरिकी सेनाले ब्यारेक खडा गर्छ भनिएको छ नि?

यो कुरा गलत हो । एमसीसी अन्तरगत ब्यारेक खडा गरेको भन्ने कुनै पनि छैन । हुँदा पनि हुँदैन ।

नेपालका कानुनसँग बाझेमा पनि एमसीसीकै सम्झौता मान्य हुने भनिएको छ नि ?

पहिलो कुरा यो सम्झौता बमोजिम कानुन बाझिएमा भन्ने कुरा हो । दुईवटा कुराहरु नेपालमा प्रचलनमा रहेको छ । सबै सम्झौता गर्दा पाँचसयबढी ऐन कानुनहरु हेरेको हुँदैन, कही कतै बाझिन पनि सक्छ । त्यसैले राम्रो उद्देश्य भएको र हाम्रो लागि भनेर सहयोग मागेको ठूलो ठूलो रकमको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कानुनमा बाझिएपनि परियोजनालाई विना अवरोध अगाडि जान दिनका लागि सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यो राखिएको हो ।

कानुन बाझिएमा परियोजनालाई अगाडि बढाउने नयाँ कानुन ल्याउन नेपालमा फेरी डेढ दुई बर्ष लाग्नसक्ने भएकाले, संसदले पारित गर्नुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको हो । विश्वबैंक, एसियाली विकाश बैंक लगायत नेपालबाट अन्यदेशमा गरिने सबैजसो ठूला सम्झौताहरुमा यस्तै किसिमको भाषा लेखिएको हुन्छ । झण्डै यस्ता ८० प्रतिशत सम्झौताहरुमा यस्तै किसिमको भाषा लेखिएको हुन्छ ।

हाम्रा सबै नयाँ ऐन कानुनमा पनि यो कानुन अन्यसँग बाझिएमा यही बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको हुन्छ । त्यसको कारण के हो भने यो कानुन अरुसँग बाझिएमा लागु नै भएन । त्यसैले राम्रो स्पीरिटमा विकाशको लागि गरिएको छ भने यही बमोजिम किन नगर्ने भनेर धेरैजसो सम्झौतामा त्यो भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैले यो सेफगार्ड हो ।

भारतसँग सहमति लिनुपर्ने र संसदबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधानले पनि आशंका उब्जाएको छ नि ?

भारतसँग सहमति लिनुपर्ने र संसदबाट पारित गर्ने कुरा संसदमा नै जोडिएको छ । किनभने केहीसमय अगाडिसम्म हाम्रा अस्थीर सरकार थिए । अहिले मात्र चुनावबाट बमुमत आएकाले मात्र बहुमतको सरकार बन्न सफल भएको छ । त्यसैले संसदमा बाधा विरोध होला, काम गर्न ढिलो होला भनेर संसदबाट पारित गराउने भनिएको हो ।

त्यो बाहेक विद्युत प्रशारण लाइनको विकाश भनेको नेपालका लागिमात्र होइन, ४ सय किलो भोल्टको भनेको त हामीले विद्युत निर्यातका लागि समेत हो । नेपालमा पहिले पनि अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इनर्जी प्रोजेक्टहरु थियो । यदि नेपालले आफ्नो विद्युत निकाशी गर्ने हो भने उच्च स्तरको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यकता हुन्छ ।

निर्यात गर्नका लागि रुपन्देहीसम्ममात्र जोडेर त भएन । भारतले पनि लैजाने अवस्था हुनुपर्छ । नत्र त त्यही पुगेर त्यही बस्छ । त्यसैले भारतलाई विजुली निर्यातका लागि भारततिर पनि भारतले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन बनाओस् भनेर भारतसँग सहमति भएपछि यो काम सुरु गर्ने भनेर भनिएको हो ।

त्यसैले यी सबै काम गर्दा संसदबाट पारित गरायो भने लागु गर्न सजिलो हुन्छ । पछि वाधा विरोध आउँदैन । अड्किदैन । किनभने यो पाँचबर्षमा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

लेखा परीक्षण पनि नेपालले गर्न नपाउने अमेरिकाले नै गर्ने भन्ने चर्चा भइरहेको छ ?

अडिटको सन्दर्भमा नेपालको अडिटभन्दा बेलायत अमेरिकाको अडिट कडा हुन्छ । उनीहरुको करदाताको पैसा हो । करदाताको पैसा राम्रोसँग अडिट भएको छ कि छैन भनेर अमेरिकाको संसदमा प्रश्न उठ्छ । त्यसमा तीनचारवटा प्रकृया हुन्छ । आन्तरिक अडिट, अमेरिकी सरकारको अडिट, एमसीसीको आफ्नै अडिट र बाहिरी स्वतन्त्र अडिट पनि हुन्छ । यो चाँही सबै उनीहरुको परियोजनाहरुमा हुन्छ ।

तर त्यहाँ पनि नेपालले अडिट गर्न पाउँछ भनेर पहिलेदेखि भनिआएको हुनाले अहिले नेपालमा नेपालीले पनि महालेखा परीक्षकमार्फत अडिट गर्न पाउँछ ।

नेपालका नेता र जनता एमसीसीको पक्ष विपक्षमा देखिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

म पनि एउटा सानो बैठकमा गएको थिएँ । प्रधानमन्त्री अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । यसलाई अगाडि बढाउनमा हामीलाई कही कतै कन्फ्युजन छैन भन्नुहुन्थ्यो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई दुविधा भएकाले आफूले अलिक बढी व्याख्या खोजेको बताउनुभएको थियो । पास हुँदैन वा अगाडि बढ्दैन भन्नुभएन ।

त्यसकारण यो दुविधाका बारेमा भित्रभित्रै कुरा गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो । नेपालमा अचेल सामाजिक सञ्जालहरुमा मान्छेहरु पूर्णरुपमा विभाजित देखिन्छन् । अनावश्यक कुरामा पनि बढी चर्चा परिचर्चा गर्ने र नबुझिकनै लेख्ने बोल्ने अत्यन्तै बढी भएको छ । त्यही सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरुले पनि त्यही कुराहरु फ्लो गर्नुभयो । त्यो त्यती राम्रो होइन ।

पाँचवटा प्रधानमन्त्री, पाँचवटा अर्थमन्त्री र पाँचवटा परराष्ट्रमन्त्री संलग्न भएकाले यस्ता चर्चा परिचर्चाले नेपाललाई फाइदा गर्दैन । बेफाइदा नै गर्छ ।

अरु देशले पनि नयाँ सहयोग गर्न खोज्दा उहाँहरुले दुईपटक विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेरमात्र हुने रहेनछ भन्ने हुने भयो । किनभने स्थीर र बलियो सरकार भएका बेला पनि यस्तो चर्चा परिचर्चा आउनु त्यती राम्रो कुरा होइन ।

यसले अरुदेशबाट आउने आर्थिक सहयोगलाई पनि शंकाको घेरामा राख्छ ।प्रस्तुती: सूर्य थापा /अमेरिका