कर्मचारीको अटेरीपन: कारबाही सिफारिस भएपनि उन्मुक्ति



काठमाडौं: निजामती कर्मचारीमा व्याप्त अटेरीपनमा सुधार आउन सकेको छैन । अहिले पनि देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु बिनाजानकारी अनुपस्थित हुने, ढिलो आउने र हाजिर गरी टाप(हाटा) हुने प्रवृत्तिमा कमी आउन नसकेको प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको केन्द्रले गरेको कारबाही सिफारिसलाई अधिकांश सरकारी कार्यालयले नै पंगु बनाइरहेको पाइएको छ । केन्द्रले विगत साढे ६ महिनामा देशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरेको छड्के अनुगमनमा विभिन्न गल्ती गर्ने ९८८ जना कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो तर तीमध्ये मुस्किलले २७६ जना कर्मचारी मात्रै कारबाहीमा परेका छन् । बाँकी ७१२ जना कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

केन्द्रले देशभरका ३२४ सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसरी, अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने र हाजिर गरेर टाप कस्ने ७२९ जना कर्मचारी फेला परेका थिए । यस्तै, २५९ जना कर्मचारीहरुले तोकिएको पोसाक नलगाएर आचरणविरोधी काम गरेका थिए । गत वर्ष कारबाही सिफारिसमा परेका १ हजारमध्ये ७० प्रतिशत कर्मचारीमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन ।

केन्द्रका अधिकारीका अनुसार कर्मचारीलाई बर्सेनि कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ तर अधिकांशमाथि कारबाही हुँदैन । सर्तकता केन्द्रले बर्सेनि सरकारी कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । अनुगमन क्रममा केन्द्रले कार्यालयमा आफूखुसी अनुपस्थित हुने, तोकिएको पोसाक नलगाउने र हाजिर गरेर आफ्नै काममा हिँड्ने कर्मचारीको खोजतलास गर्छ र तालुक निकायमा कारबाहीको सिफारिस गर्छ । तर, कर्मचारी कार्यरत तालुक निकायले मनपर्दी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न छोडेर सर्तकता केन्द्रकै कारबाही सिफारिसलाई डम्प गरिदिने गरेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

केन्द्रले आफूखुसी अनुपस्थित हुने, हाजिर गरेर टाप कस्ने र तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ५५ क अनुसार विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएको थियो । केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले केन्द्रले कारबाहीका लागि लेखी पठाएका धेरै कर्मचारीमाथि कारबाही हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।

सतर्कता केन्द्रले भने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुखमाथि नै कारबाही सिफारिस गर्ने भएको छ । ‘गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्न तालुक मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने तयारी गरेका छौं,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने । कारबाही सिफारिस गरिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुन नसक्नुले सुशासनमा गम्भीर समस्या पर्न सक्ने प्रशासनविद्हरुले बताएका राजधानीमा खवर छ ।

प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सतर्कता केन्द्रको कारबाही सिफारिसलाई पालना नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी कार्यालयमा अराजकता मौलाउँदै गएको पुष्टि भएको बताए । उनले कर्मचारीमा अझै पनि कामचोर संस्कृति हावी भइरहेकाले जनताका काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको औंल्याए । अर्का प्रशासनविद् काशीराज दाहालले कर्मचारीमा हुर्कंदै गएको स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै कामचोर कर्मचारीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्