काठमाडौं : सरकारले ‘सी म्यान’ राहदानीको पनि व्यवस्था गर्ने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पानी जहाजमा काम गर्ने नागरिकहरूका लागि ‘सी म्यान’ राहदानीको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
आइतबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘राहदानीसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पानी जहाजमा काम गर्ने नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख राख्न पनि सो राहदानी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारे। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राहदानी लागि दुरुपयोग हुन नदिन विद्युतीय राहदानीको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए।
राहदानी मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डकुमेन्ट भएकाले यसको स्तरोन्नति पनि गर्ने मन्त्री ज्ञवालीको योजना छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी लिन अप्ठयारो बनाउने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
समितिका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कानुनले परिभाषित गरेका ‘सांसदहरूलाई पनि कूटनीतिक राहदानी लिन संसद सचिवालयको सिफारिस चाहिने’ भनि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले कानुनी मान्यता प्राप्त सांसदहरूलाई सांसद भएकै मितिबाट जहिले पनि कूटनीतिक राहदानी लिन पाउने सहज व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले स्पष्ट ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने कतिपय विषयलाई पनि सरकारले निर्देशिका र कार्यविधिको भरमा अघि बढाउने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले राहदानीको कानुनी व्यवस्था गर्दा नियमावली र कार्यविधितर्फ भर नपर्ने प्रावधान राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। समितिका सदस्यहरूले राहदानीको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
