जनकपुरधाम : प्रदेश शासन हामी सबैका लागि नितान्त नौलो अनुभव र अभ्यास हो । परम्परागत मानसिकता र सोँचसँगै शताब्दीयौँदेखिको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमै विकेन्द्रित गर्नु आफैँमा जटिल परिवेश हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षाको चाङ अहिले प्रदेश सरकारतर्फ सोझिएको छ ।

प्रदेश शासनलाई प्रदेशका आमजनताले आफूले सदियौँदेखि साँचेका समृद्धिका सपना साकार पार्ने शासनका रूपमा अपेक्षा गरेका छन् । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट ‘अपहेलित’ बनेको भनेर दुई नम्बर प्रदेशका जनताले उठाएका आवाज र यहि आवाजमा टेकेर सत्तारोहण गरेका समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठबन्धनमा बनेको सरकारले दुई वर्ष विताएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारसँग न त प्रदेशवासीहरुनै सन्तुष्ट छन् न त मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरु नै । यति मात्र होइन् सत्तारुढ दलका नेताहरु सन्तुष्ट नहुन विडम्वना बनेको छ ।

जनताका आशा, अपेक्षा र विश्वासमा प्रदेश शासन खरो उत्रिन सकेन भने विस्तारै जनतामा निरासाको मात्रा वृद्धि मात्रै हुने छैन, सङ्घीयताप्रतिको आस्था र विश्वासमा पनि संकट निम्त्याउने छ । एकातिर प्रदेश सरकारप्रति जनता र स्वयम् सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्ट बनिरहेको अवस्था छ भने अर्का तर्फ प्रदेश सभाले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा आलोचना मुक्त हुन सकेको छैन ।

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । शुरुका दिनमा प्रदेश सभामा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्यहरु भए । तर, पछिल्लो समयमा प्रदेश सभाको बैठक नियमित रुपमा बस्न सकेन । पहिलो वर्ष त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको वाकयुद्धमै बितेको थियो भने पछिल्लो वर्ष उपभोक्ताहरुको भुक्तानी विवादको असर प्रदेश सभामा समेत पर्यो । सो विवादकै कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुन पुगेको छ । फलस्वरुप कानुन निर्माणका कार्यहरु समेत गति लिन सकेको छैन । पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन मात्रै निर्माण गर्नसक्यो ।

प्रदेश सभाले अहिलेसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विधेयकहरु पास भइसकेका छन् । यी विधेयकहरुलाई तत्कालिन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेका छन् ।

गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तीकरण विधेयक लगायतका विधेयकहरु समेत पारित भइसकेका छन् । केही विधेयकहरु प्रमाणिकरण भईसकेका छन् भने केही प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ ।

प्रदेशसभामा आएका विधेयकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा प्रदेश प्रहरी ऐनले पायो । प्रदेश प्रहरी ऐनको बिरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उभिएपनि बहुमतको आधारमा सो विधेयक पास गरियो । त्यस्तै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धि विधेयक समेत विवादित बन्न पुग्यो । प्रतिपक्षी दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्नाका लागि यो विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध नै जनाए । यी सबका बीच प्रदेशसभामा ४३ वटा विधेयकहरु आए तर अहिलेसम्म २३ वटा विधेयकहरु मात्रै पास हुन सकेको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशसभामा अहिले पनि कयौँ विधेयकहरुले प्रवेश पाइसकेको र कुल ६० वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेको जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले प्रदेशसभाको दुई वर्षको अवधि उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरे । उनले यो अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर निक्कै महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गर्नु प्रदेश २ सरकारको लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए । फेरी पछिल्लो समयमा सरकारले विजनेश दिन नसकेकै कारण प्रदेशसभाको नियमित बैठक बस्न नसकेको समेत उनले दाबी गरे । उनले पछिल्लो समयमा प्रदेशसभा गति लिन नसक्नुमा सरकार नै दोषी रहेको आरोप लगाए ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गरेको, जो प्रदेशकै लागि उपलब्धिमूलक कार्य रहेको दाबी गरे । प्रदेश सभाको अहिलेको प्राथमिकता प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । यसका लागि समितिमा सहमतिका प्रयासहरु भइसकेको र चाँडै नै यस विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।

सत्तारुढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरित अगाडी बढिरहेकोले प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो गर्न नसकेको स्वीकार गरेकी छन् । प्रदेश २ सरकारले विधेयकहरु ल्याउनमा जति समय खर्चेको छ त्यती समय बाँकी कुनै प्रदेश सरकारले नखर्चेको उनले दाबी गरिन् ।

यता मधेश अधिकार संघर्ष समिति संयोजन समितिका संयोजक एवं राजपाका युवा नेता समेत रहेका सरोज मिश्रले प्रदेश २ को २ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रदेशलाई एक नम्बर भ्रष्टाचारी प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएको आरोप लगाए । उनले भने–‘प्रदेश सरकार उपभोक्ता समिति मार्फत करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न सफल भएको छ । मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ,बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत नाममा साइकल वितरणमा पनि करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत जानकी मन्दिरमा लगाइएको टाइल्स र मार्बलमा पनि करोडौँको सेटिङ्ग गरिएको छ ।’

प्रदेशको समस्यामाथि जुन रुपले सरकारलाई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त्यसमा केहि हदसम्म कानून बनाउने काममा मात्रै सरकार सफल भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने–‘जसका लागि मधेश आन्दोलन भएको थियो । जसका लागि ५४ जनाले शहादत दिए, त्यस शहादतलाई भजाएर सत्तामा गएपनि सरकारले जनतामुखि काम गर्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै राजपाका युवा नेता सुशिल कर्णले सदिहरुको शहादतलाई भजाएर सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाए । जनताको जनअनुरुप भएको संघर्षलाई जनतामुखि नबनाई आसेपासे र नातागोताको भर्ति केन्द्र बनाएको उनको आरोप छ ।

उनले भने–‘चुनावताका नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो घोषणा पत्रमै शहीद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने वाचा गरेका थिए । तर, मधेशवादी दलको सरकार बनेको एक वर्ष बितेपनि उनले आफ्नो वाचा पुरा गर्न सकेनन् । यो शहीदहरुको अपमान हो ।’

प्रदेश सरकारले संघर्ष र शहादतले प्राप्त सत्तालाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको उनको आरोप छ ।

नाम र राजधानी खोई ?
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षसम्ममा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्थानीयले गुनासो पोखेका छन् । मधेश अधिकार संघर्ष समिति संयोजन समितिका संयोजक सरोज मिश्रले भने–‘यिनीहरुको आफ्नै हटका कारण प्रदेशको नाम र राजधानी अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । उनले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने बताए । मधेशमा २२ वटा जिल्ला रहेकाले सबै जिल्लालाई समेटेर मात्र मधेश प्रदेश नामाकरण उत्तम विकल्प रहेको उनले बताए ।

प्रदेशको नाम र राजधानीका संसदबाटै दुई तिहाई आवश्यक रहेपनि त्यसका लागि विगतमा सुझाव संकलन समिति बनाएर किन लाखौं रुपैयाँ खर्च गरियो त ? राजपाका युवा नेता सुशिल कर्णको प्रश्न छ । उनले प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीक लागि सुझाव संकलन समितिको नाममा लाखौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जनताको करको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाए । उनले भने–‘प्रदेश सरकार भारतको इशारामा आफ्नो संस्कृति र सभ्यतालाई लत्याएर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी नीतिगत रुपमै गर्न चाहिरहेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

यो अवधिमा प्रदेशसभाले प्रदेशका आम जनताको भावना र आवाजलाई कत्तिको मुखरित गर्यो ? जनताका जनजीविकाका सवालका साथै शान्ति सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य तथा मानव अधिकारको संरक्षण, समाजिक तथा सांस्कृतिक कुप्रथाको अन्त्यसहित सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक सवालहरूप्रति प्रदेशसभामा कत्तिको गम्भीरताका साथ आवाजहरू उठे र ती आवाजहरूको सुनुवाइ प्रयत्न कत्तिको गम्भीर र संवेदनशील तरिकाले गर्यो ?

प्रदेशको तीव्र आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ सरकारलाई डोर्याउन प्रदेश सभाले कत्तिको दृढतापूर्वक काम गर्यो ? प्रदेशको विधायिका र कार्यकारीले अवधिमा जनताका यी सवालहरू के पहल गर्यो भन्ने बिन्दुबाट उसको समीक्षा सान्दर्भिक हुनेछ । मानव अधिकारको कोणले प्रदेश नम्बर दुईको सरकारको विगत एक वर्षको कार्यकाललाई निराशाजनक नै मान्नु पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण के छ भने तराई मधेसका जनताले गरेका अनेक सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।

तर सुशासन, जनहित तथा सामाजिक सुरक्षाको अर्थमा प्रदेशमा लैङ्गिक असमानता, दुर्व्यवहार, यातना, जातीय विभेद अझै प्रमुख समस्याको रूपमा विगतको वर्षझैँ निरन्तर देखिएको छ । विगतको दशकभन्दा मानव अधिकारका घटनाहरूमा कमी आएको देखिए पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाप्रति आश्वस्त नगराएसम्म र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत नभएसम्म स्थितिलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिँंदैन । आशा गरौँं प्रदेश नम्बर दुईको आगामी कार्यकाल जनहित र मानव अधिकार दुवै दृष्टिले सकारात्मक उल्लेखनीय हुनेछ ।