नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन ल्याउन सरकारको तयारी , ३० वर्षे सेवाहद कायमै



काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई गृहमन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएसँगै प्रहरीभित्र नयाँ ऐन लागू हुने देखिएको छ । करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । मस्यौदा तयार गरेसँगै गृहमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएकोमा कानुनले गत बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको थियो ।

\गृहमा मस्यौदा आइसकेपछि यसलाई मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी रहेको गृहमन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । तयार भएको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान जस्ताको तस्तै रहेको छ । यसलाई प्रहरी नियमावलीभित्र सर्बाधिक महत्वको दृष्टिले हेरिएको थियो । त्यस्तै बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा चाहि केही हेरफेर गरिएको श्रोतले बताएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ । यसअघि २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार नै प्रहरी संगठन चल्दै आएको थियो । त्यही एनेलाई विस्थापित गर्नको लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो ।

यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशका ऐन बन्नेभएपछि यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

यस्तै बढुवामा यसअघि जोडिदै आएको विभुषणको नम्बर काटिएको छ भने बढुवा समितिको अधिकारमा पनि कटौटी गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ नम्बर तथा आइजीपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार रहेको थियो । स्वविवेकी आधारमा नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ नम्बर मात्र दिन सक्ने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ ।

हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउने प्रावधान रहेको छ । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दवाव दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको श्रोतले बताएको छ ।

हालसम्म नेपाल प्रहरीमा बढुवाको लागि रहेको एक सय पूर्णाङ्कमा ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुने गरेको छ । त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्