काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रिय सदस्य प्रभु साहले भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाएपछि पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
गत शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकता पछि हालसम्मकै पहिलो स्पष्टीकरणको पत्र प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका साहलाई काटिएको हो । गत २६ माघमा नेता साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने तर भ्रष्टाचार गरे कानुन नलाग्ने व्यवस्था गलत भएको भन्दै आलोचना गरेपछि उक्त विषय नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश भएको थियो । यस्तो थियो नेता साहको फेसबुक स्टाटस ।
स्टाटसको फोटो
एक जना सचिवालय सदस्यका अनुसार नेता साहको स्टाटस वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित रहेको तथा त्यसबाट नेता नेपालको अपमान भएको पार्टी सचिवालयको ठहर छ । तर सचिवालय बैठकमा यस विषयमा लामो चर्चा समेत भएको थियो ।
महासचिव विष्णु पौडेलले पत्र काट्नुभन्दा अगाडि एक जना नेताले साहको बचाउ पनि गर्न खोजेका थिए । पार्टीका नेताप्रति लक्षित नभइ नेता साहले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएको तर्क गरे पनि सचिवालयका अधिकांश सदस्यले यसलाई गलत ठहर गरेका थिए । भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नु नै नेता साहको ठूलो दोष रहेको सचिवालयको ठहर छ ।
एक जना केन्द्रिय सदस्य सँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिदाँ नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘प्रभु कमरेडले भ्रष्टाचार, वेथितिको विरुद्ध बोल्नु भएको हो । उहाँले न्याय प्रणालीले गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बक्सिनुहँदैन भन्ने कुराको उठान गर्नुभएको हो ।
त्यो एकदम सही हो र हामी त्यसको समर्थन गर्छौँ । तर भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतालाई स्पष्टीकरण माग्नुको सट्टा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेलाई किन विरोध गरिस् भनेर प्रश्न सोध्नु गलत हो । हामी यसको विरुद्धमा पार्टीमा आवाज उठाउछौँ ।’
नेता साहले प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुनी दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका थिए । साथै अख्तियारको आलोचना गरेका हन् । अख्तियारलाई गरिएको आलोचनाप्रति नेकपा सचिवालयको जवाफ हो भन्ने यसले के पुष्टि गर्छ भने अख्तियार नेकपाबाट सञ्चालित छ ।
यदि त्यस्तो होइन र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतालाई जोगाउनलाई हो भने यसबाट नेकपाको चरित्र पुष्टि हुन्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आएको यो नयाँ मोड नागरिक समाज एवम् बौद्धिक वर्गमा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
