काठमाडाैं: सरकार आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि सय प्रतिशत भत्ता प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियारको प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको खबर कान्तिपुरमा छ।
अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र १०० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा निमव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गर्दै गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए । तर विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट दबाब बढ्दै गएपछि आफ्नै नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।
