काठमाडाैं : नेकपाको विवाद ‘विन–विन’मा टुंगिने भएको छ । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिने विकल्पमा सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

गत बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम र डा. खतिवडालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संकट टार्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार नेताहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिअनुसार यही व्यवस्थामा टेकेर खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिनेछ । खतिवडाको कार्यकाल २४ फागुनमा सकिँदै छ । उनले २५ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।

दोस्रो, गौतमसँगै खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सकिने विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर खतिवडाका लागि ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । तर, पहिलो विकल्पमै नेताहरू नजिक रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘शपथअगाडि दुवैजनाको सेटल हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब तनाव लगभग समाधान भयो ।’ नेताहरूबीच पछिल्लो संवाद पहिलो विकल्पमा केन्द्रित छ । यो सम्भावनातर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि संकेत गरेका छन् ।

प्रचण्डले शुक्रबार गृहजिल्ला चितवन पुगेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ विकल्पमा सहमति हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सुझाब दिने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, एक–दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँले मान्नैपर्छ । राष्ट्रिय सभामा वामदेव नै जानुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिन्न, मैले बुझेको यति हो– उहाँले गर्नुहुनेछ । गर्नुभएन भने के गर्ने भन्नेतिर म जान चाहन्न । संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दिनँ।’

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले पनि गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीसहितका जिम्मेवार नेताहरूको छलफलले निष्कर्ष दिने बताए । ‘पार्टी निर्णयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको आपत्ति मैले कहीँ पनि सुनेको छैन । बाहिर जुन ढंगले प्रधानमन्त्रीको असहमति भनेर प्रचार भइरहेको छ, उहाँको तर्फबाट औपचारिक रूपमै आधिकारिक भनाइ कतै आएको छैन । प्रचारका पछाडि कोही पनि लाग्नुहुँदैन,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको छैन भनेर दोस्रो–तेस्रो तहबाट सूचना बाहिर गयो । प्रधानमन्त्रीज्यूका बारेमा उहाँको सचिवालय, प्रवक्ता कसैले अहिलेसम्म बोलेको छैन । बोल्दै नबोलेको कुरामा सुझाब मान्दै नमान्ने भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? पार्टीको सुझाबलाई उहाँले गम्भीर रूपमै लिनुभएको छ । जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, सेटलडाउन हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिकोे समेत उपयुक्त राय लिएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी सुझाब कार्यान्वयन गर्ने सल्लाहकार भट्टराईले बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा सांसद मनोनीत गर्ने सन्दर्भमा संविधानको भावना, सरकार र राष्ट्रपतिको मामिला हो । आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण यस सन्दर्भमा पार्टीले सुझाब दिन सक्छ, बैठकबाट भएको पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षका नेताहरूले एक–अर्कामा दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । ओलीइतरका सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउने कोसिस गरे । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि नेताहरूसँग परामर्श गरेर आफ्नो चासो सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिरहे ।

गौतमको विकल्पमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सिफारिस गर्ने ओलीको अडान फिर्ता गराएर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुई दिनयता वरिष्ठ नेता नेपाल कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार पुगेर संवाद गरिरहे । उता, महासचिव पौडेलले पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउने प्रयास जारी राखे । उनले बिहीबार र शुक्रबार उपाध्यक्ष गौतमसँग भैँसेपाटीस्थित निवास पुगेर छलफल गरेका छन् ।

शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमबीच ओलीको अडान र निर्णय कार्यान्वयनको विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । नेता खनालले गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब महसुस गराउने उद्देश्यसहित भेला भएका नेताहरूले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा बाधक नबन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यही निष्कर्ष बोकेर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका वरिष्ठ नेता नेपालले तत्कालका लागि खतिवडालाई पुनर्नियुक्तिमार्फत निरन्तरता दिएर गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिए । नेपालको पछिल्लो प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने सकारात्मक जवाफ दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

खतिवडाको शपथ राष्ट्रिय सभा सदस्य वा मन्त्रीमा ?

२४ फागुनमा खतिवडाको सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । २५ फागुन ०७४ मा शपथ लिएकाले उनको कार्यकाल २४ फागुनसम्म छ । त्यसैले संविधानअनुसार उनलाई २४ फागुनभित्र मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर शपथ गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त खतिवडालाई संविधानअनुसार ६ महिनासम्म निरन्तरता दिन सकिने भएकाले पार्टीले आवश्यकता ठान्दा त्यहीबीचमै अर्को निर्णयका आधारमा पुनः सांसद मनोनीत गर्न सकिने विकल्प छ ।

खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘२१ गते शपथको कार्यक्रम तोकिएको छ । तपाईंहरूसँग त्यही भेट हुन्छ ।’ नेकपाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले खतिवडाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसँगै पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ लिने सम्भावना बढी देखाएको छ । संवैधानिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार २४ फागुनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् किनभने उनी अहिले सांसदकै हैसियतमा मन्त्री भएका हुन् । सांसद पद नरहनेबित्तिकै उनको मन्त्री पद पनि जान्छ ।

‘संघीय सांसद नहुँदै धारा ७८ अनुसार उहाँ मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसपछि उहाँले शपथ लिनुभएको हो । त्यसैले उहाँको पदावधि दुई वर्ष सकियो,’ संवैधानिक मामलाका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उहाँ स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुहुन्छ । त्यस्तो वेला मन्त्रीमा निरन्तरता दिन पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडाको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रिय सभाको शपथ नहुन्जेल उनी स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर उनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन् र त्यसपछि मात्र उनको मन्त्रीको हैसियतमा शपथ हुनेछ ।

२४ फागुनमा खाली हुन थालेको एक सिटमा नेकपा सचिवालयको निर्णय र सुझाबअनुसार सरकारले वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्‍यो भने आगामी ६ महिनाभित्र सांसद बनाउने गरी खतिवडा मन्त्री बन्न सक्नेछन् । संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यबस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस सन्दर्भमा आफ्ना कानूनविज्ञ बाबुराम दाहाल र राष्ट्रपति कार्यलयसँग परामर्श लिएका छन् । संविधानअनुसार सांसद पद सकिएपछि उनी संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनेछन् । संविधानले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यबस्था गरेका कारण उनलाई पुर्ननियुक्ति गर्नुपर्ने एक कानुनविदले बताए । जवकी अहिले खतवडा संविधानको धारा–७६ को उपधारा–९ अनुसार संघीय संसद सदस्यको हैयितमा मन्त्री भएका हुन् ।

शुक्रवार गृहजिल्ला चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सांसद नभए पनि खतिवडालाई मन्त्री बनाउन सकिने र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकारको विषय भएको बताएका छन् । प्रचण्डको भनाई थियो, ‘अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेको संवैधानिक व्यबस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो ।’ प्रचण्डको यो भनाईले मन्त्रिमण्डल हेरफरसँगै खतिवडाले २१ फागुनमा पुनः अर्थमन्त्रीको सपथ लिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि खतिवडाले मन्त्रीकै हैसियतमा सपथ लिन सक्ने संकेत गरे । ‘शपथ लिने कुराको मतलव अर्को पनि त होला नि,’ खतिवडाले २१ फागुनमा सपथ लिने ठाउँमा भेटौला भनेको अर्थ के हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा भट्टराईले भने । २१ फागुनमै राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यका लागि सपथ कार्यक्रम राखिएको छ ।

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइराख्न सकिन्छ

जबसम्म पार्टी रहिराख्छ, तबसम्म केही न केही विवाद र बहस भइराख्छ । जीवित पार्टीमा यो सामान्य हो र यसलाई सामान्य रूपमै नै लिनुपर्छ । अस्ति सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । यो निर्णय भएपछि पार्टीभित्र थोरै बहस चलेको मात्र हो, अन्ततः हल हुन्छ ।

पार्टीमा सर्वसम्मत भएको निर्णय महासचिव र प्रवक्ताले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय मान्नैपर्छ, उहाँले मान्नुहुन्छ । त्यो कुरा एक–दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ । पार्टीको निर्णयअनुसार उहाँले सिफारिस नगर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न, मैले बुझेको यत्ति हो । गर्नुभएन भने के गर्ने भन्नेतिर म जान चाहन्नँ । मलाई विश्वास छ, संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुहुन्न, त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ ।

अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रिय सभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रिय सभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो, तर राष्ट्रिय सभामा वामदेवजी नै जानुहुन्छ । अस्तिको बैठकबाट वामदेवजीको सर्त पनि हटिसक्यो । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरे मात्रै राष्ट्रिय सभामा जाने भन्ने सर्तबाट उहाँ पछि हट्नुभएको छ । त्यही भएर हामीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा अहिले नै लैजाने भनेर निर्णय गरेका छौँ ।

व्यापारीहरूसँग मैले बैठक गरेको भन्ने कपोलकल्पित हल्ला मात्रै हो । कहीँ कसैसँग मेरो बैठक भएको छैन । मिडियामा जो प्रचार गरियो, त्यो नियोजित, भ्रामक र कपोलकल्पित छ । डिनर गरेको कसैले प्रमाणित गर्‍यो भने म उसलाई बधाई भन्नेछु । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।