काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा मानवअधिकार हेर्ने निकायकी प्रमुखले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको बताएकी छन्।
जिनिभामा सम्पन्न सत्रमा मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरकी प्रमुख मिशेल ब्याचलेटले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिइन्।
त्यसका लागि सरकारले असल नियत लिएर द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
लगभग १४ वर्षअघि शुरू भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयवस्तुमा उल्लेख्य प्रगति नहुँदा राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो भनाइ आएको हो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको चर्चा
उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए।
ज्ञवालीसँगको फेब्रुअरी २६ तारिखमा भेटेकी ब्याचलेटले शुक्रवार आफ्नो सम्बोधनमा नेपालसहित विभिन्न देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे चर्चा गरेकी थिइन्।
नेपालबारे उनी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा मात्रै केन्द्रित भइन्।
मङ्गलवार मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हेर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको र उनीहरूले आफ्नो काम पूर्णरूपमा अघि बढाएको बताएका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, द्वन्द्व पीडितको सरोकार र घरेलु यथार्थका आधारमा सम्बोधन गरिने बताएका थिए।
यसको अर्थ के हुनसक्छ?
नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा आगामी नोभेम्बर महिनामा अद्यावधिक समीक्षा हुनु अघि जिनिभामा उठेको सवाल अर्थपूर्ण हुनसक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा ब्याचलेटको भनाइलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा नेपालसँग रहेको विश्व समुदायको आशङ्का रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले द्वन्द्व पीडितहरूसँग विश्वासको वातावरण नबनेसम्म नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न नसक्ने बताए।
शर्मा भन्छन्, “अघिल्लो वर्षको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिँदा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा बोल्दै कानुन संशोधन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर त्यो अझै हुन सकेको छैन।”
“हामीले सरकारलाई कानुन ल्याएर त्यसमा बृहत् छलफल गरेपछि मात्रै आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिँदा पनि त्यो कार्यान्वयन भएन।”
“बृहत् छलफल नगर्ने र पीडितलाई विश्वासमा लिने काम नभएकाले विश्व समुदाय नेपालप्रति संशङ्कित देखिन्छ।”
शर्मा कानुन संशोधनमा प्रगति नभए मानवअधिकारको अवस्थाबारेको अद्यावधिक समीक्षाका क्रममा नेपालबारे प्रश्नहरू उठ्ने बताउँछन्।
द्वन्द्व पीडितको असन्तुष्टि
अघिल्लो महिना नियुक्त भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई द्वन्द्व पीडितको विश्वास जित्ने अवसर रहेको भन्दै शर्माले त्यसका लागि उनीहरूले सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।
दुई सय ३४ जना द्वन्द्व पीडितले दायर गरेको एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै सन् २०१५ को फेब्रुअरी २६ मा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसुरमा न्याय दिने प्राथमिक भूमिका अदालतको भएको आदेश दिएको थियो।
उसले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा आममाफी वा त्यस्ता अदालत नलैजाने अधिकारको व्यवस्थाले न्यायपालिकाको भूमिकालाई सङ्कुचन गरेको भन्दै त्यस्ता सबै प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो।
द्वन्द्व पीडितहरू र अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुन र नियमहरूमा संशोधन गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
अघिल्लो महिना बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी कानुन संशोधन नगरी राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा गरिएको नियुक्तिले निकास दिन नसक्ने बताएका थिए। बीबीसी नेपाली सेवाबाट
