महोत्तरीका वडाअध्यक्ष भारतीय नागरिक भएकाे खुलासा (प्रमाणसहित)


जनकपुरधाम : महोत्तरीका वडाअध्यक्ष नै दुई देशको नागरिक रहेको प्रमाण फेला परेको छ । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत अन्य थुप्रै देशहरुमा दोहोरो नागरिकताको सुविधा छ। अर्थात कुनै व्यक्तीले अर्को देशको नागरिकता भएर पनि ती देशका नागरिकता लिन सक्छन् । तर, नेपालमा भने त्यस्तो कानून छैन । यहाँ कसैले कुनै अर्को देशको नागरिकता लियो भने उसको नेपालको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा उल्लेख छ।

तर, नागरिकताको सिफारिश र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिश गर्ने व्यक्तिले नै दोहोरो नागरिकता लिएको छ भने के हुन्छ ? एकपटक सोचौँ त……जो कोहिलाई पनि पक्कै अच्चम लाग्न सक्छ ।

तपाईंलाई अच्चम लागेपनि महोत्तरीमा एकजना वडाअध्यक्ष नै दुई देशको नागरिक रहेको प्रमाण फेला परेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३१ र वडाध्यक्षहरूले ५५ वटा काम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर जनतालाई कानूनको पालना गर्न सिकाउने जनप्रतिनिधि नै गैरनागरिक रहेको प्रमाण फेला परेको हो ।

महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर-५ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी भारत र नेपाल दुबै देशको नागरिक रहेको भेटिएको छ ।

स्थानिय तहको चुनावमा स्वतन्त्रबाट वडाअध्यक्षमा जितेका चौधरी भारतको सितामढी जिल्लाको सिरसिया बजारको बासिन्दा रहेको प्रमाण फेला परेको छ ।

भारतीय निर्वाचन आयोगको लिस्टमा समेत चौधरीको फोटो सहितको नामावली देखिएको छ भने उनको बुवा हिरा चौधरीको समेत फोटो सहित भारतको भोटरलिस्टमा नाम उल्लेख रहेको देखिएको छ । उनीहरूले सन् २०१९ मा भारतिय लोकसभा निर्वाचनमा मतदान समेत गरेका छन् ।

यसैलाई आधार बनाएर वडाअध्यक्ष चौधरी बिरुद्ध रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर-८ का स्थानीय हरिश्चन्द्र ठाकुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा उनको नागरिकता छानविनको माग गर्दै उजुरी समेत दिएका छन् ।

उजुरीकर्ता ठाकुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको उजुरीमा वडाअध्यक्ष जितेन्द्र २०१९ मा भारतमा सम्पन्न भएको लोकसभाको चुनाबमा समेत भोट गरेको प्रमाण पेश गरेका छन् । फर्जि कागजात पेश गरेर वडाअध्यक्ष चौधरीले भारतिय नागरिकताको साथै नेपाली नागरिकता समेत लिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ । यस सम्बन्धमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले निवेदन आइसकेकाले अनुसन्धान भइरहेको र दोषी ठहरिए कार्वाही गर्ने बताएका छन् ।

उजुरीकर्ता ठाकुर आफुले जलेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत सबै प्रमाण लिएर गएपनि कसैले अहिलेसम्म खासै चासो नलिएको बताउँछन्। यता नगरपालिकाकी उपमेयर सिता साहले उजुरीकर्ता ठाकुरले वडाअध्यक्ष चौधरी भारतीय नागरिक रहेको भन्दै यसअघि भारतको विभिन्न कागजातहरु लिएर पालिकामा आएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धि आफुहरु सँग कुनै अधिकार नभएका कारण केही फैसला नगरेको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रशासनसँग सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

नागरिकता ऐनको दफा २१ (१) मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा २१ कै उपदफा २ मा नागरिकता दिलाउन सनाखत या सिफारिस गर्नेलाई ६ महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरसलाई चीनले विश्वलाई दिएको सबभन्दा खराब उपहारको संज्ञा दिएका

चितवन : नवलपुरमा थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतको कोभिड–१९ प्रयोगशालामा

झापा : झापाका १५ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कचनकवल गाउँपालिका नागरिकमा कोडिभ–१९ का सङ्क्रमण भटिएको छ

काठमाडौं : कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव ल्याउँदा काठमाडौंको पशुपतिनाथस्थित शवदाह गृहमा ताल्चा

काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक

काठमाडौं– सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड

काठमाडौं : सरकारले हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि आगामी वर्षका लागि ७

काठमाडौं– नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशारण गरिने भएको छ ।बिहिबार संसदमा आगामी

काठमाडौं– सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ

काठमाडौं : सरकारले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने व्यवसायीहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय

काठमाडौं : सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले उखु उत्पादन

काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।